इतिहासको अग्निपरीक्षामा कर्मचारीतन्त्र

इतिहासको अग्निपरीक्षामा कर्मचारीतन्त्र

“तिनीहरुका परिवारमा पुग्दो अन्न थिएन । बर्गीय बिभाजनले ती खेतीपातीबाट पनि अलग थिए । उब्जनीको पचास देखि पैसट्ठी प्रतिशत कर तिर्दा पनि अविचलित भै खेती स्याहार्ने बेला निष्फिक्रि कामूक नृत्य नाचिरहेका निर्दोष किसानलाई हेरेर चित्त बुझाउँथे र उत्साहित हुन्थे । तिनीहरुसँग बर्षभरी कार्यालय जान केवल एकसरो लुगा हुन्थ्यो तर ती इतिहास बदल्ने गौरवशाली आस्थामा अडिग थिए । तिनमा अभावको भीषण खडेरी थियो तर सँगै थियो अविचल दृढ बिश्वास, देशलाई सवल र समृद्ध बनाउन दिइएको अभिभाराप्रति । त्यसैले ती पारिवारिक र बर्गीय स्वार्थबाट माथि उठे र समृद्ध जापान बनाउने अभियानको जगमा कहिल्यै नमक्किने, नपिसिने ढुङ्गाका रुपमा आफूलाई बिलीन गराए ।” ती थिए– सन् १८६८ मा ‘मैजी अभ्यूदय’ पछिका कर्मचारीहरु जसले आजको समृद्ध जापानको मूल जग बसालेका थिए ।

 बर्तमान पुस्ताले पुर्खाहरुको पसिनाले आर्जेका बिरासतको ब्याज खाइरहेको हुन्छ । दुर्भाग्यवश हामी नेपालीले नेपाल एकीकरण, ब्रिटिशसँगको त्रासदीपूर्ण लडाइमा प्राप्त प्रदर्शित बीरता र सातसालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको उत्सर्गबाहेक पुर्खाबाट त्यस्तो कुनै बिरासत पाएनौ जसको ब्याज हामीले खान सकौं । अंग्रेजसँगको लडाईंमा पानीमात्र खाएर खुकुरी नचाएका बीरबीरांगनाको रगत र पसिनाको ब्याज हामीले अझै खाइरहेका छौं बीर गोर्खार्ली भनेर । त्यसबाहेकका केही सपूतहरुका लोकोपकारका खातिर गरिएका आत्मोत्सर्ग पक्कै प्रेरणादायी छन् तर देशको संगठित समूहबाट गरिएका त्याग र बलिदानको ब्याज नै आगामी पुस्ताले खान पाउने रहेछ । हाम्रा भावी सन्ततिका लागि सुनौलो क्षितिज खोल्न त्याग र उत्सर्ग गर्नुपर्ने संगीन घडी अहिले नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा आएको छ ।

अवश्य पनि भोको पेटले भजन गाउन कठीन हुन्छ तर के पनि सत्य हो भने सच्चा भक्तहरु भोको हुनुमै गौरव गर्छन् । एउटा स्नातकोत्तर गरेको कर्मचारी (ऊ खरिदार पनि हुनसक्छ) ले अहिले जति तलब पाउँछ, ऊ सचिव नै भएपनि उसले पाउने तलव उसको बालसखा ( जसले तीन कक्षा पास गर्न सकेको थिएन) ले दुबइमा कमाएको मासिक आम्दानीको आधा पनि हुँदैन । सँगै मुखियामा नियुक्ति पाएको साथी अमेरिका भासिएको छ, उसका छोराछोरी निजी गाडीमा महङ्गो स्कूल जान्छन् र आलिसान बंगलामा बस्छन् तर उसलाई चाचानाना र चिचिपापाकै पिरलो छ । हो यस अवस्थाबाट गुज्रेको छ अहिलेको इमान्दार कर्मचारीबर्ग (सबै होइन) । यस हिसावले नेपालमा कर्मचारीको अवसर लागत (अपर्चुनिटी कस्ट) निकै उच्च छ र प्रतिफल न्यून तर पनि एउटा टेक्ने हाँगो छ, त्यो हो –स्वदेश सेवामा अर्पेको जीवन ।

इतिहासका केस्रा केलाउने हो भने नेपाली कर्मचारीतन्त्र सधैं घडीको पेण्डुलमभन्दा बढी केही हुन सकेको छैन न त यसले कुनै आदर्श नै स्थापित गर्न सकेको छ । यो सधैं शक्तिका पछाडी पसिना सुँघ्दै हिड्छ, स्वाभिमानलाई चाकरीको बेदीमा बली दिन्छ र आदर्शलाई बाध्यताको कात्रो ओढाएर राष्ट्रिय स्वार्थको मलामी जान्छ । यो बौद्धिक छ तर सबै बुद्धि सत्ताको ताबेदारीमा खर्चन्छ र आफूलाई कुरुप पार्छ ।

पंक्तिकारले  केहीबर्ष अघि काठमाण्डौका कर्मचारीहरुबीच गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने धेरै कर्मचारीहरु आफ्नो दक्षताको क्ष्ोत्रभन्दा बाहिर काम गर्न बाध्य छन् । पहिले कुन कुरा निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्ट एजेण्डा अधिकांश निर्णयाधिकारीमा छैन (उनीहरुको बिचारमा ‘माथिको आदेश’ लाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ), कर्मचारीतन्त्र हाकिममुखी छ (हाल यसमा परिवर्तन आएर राजनितीक शक्तिमुखि हुँदै गैरहेको छ), प्राबिधिक कर्मचारीहरुमा मात्र कार्यस्पष्टता छ, साठी प्रतिशत कर्मचारीहरु त्यस्तो निर्णय मन पराउँछन् जसले भविश्यमा असुरक्षित नभइयोस् (तदर्थबादी निर्णय), असी प्रतिशतले आफ्नो निर्णयबाट सेवाग्राहीमा पर्ने लागत–लाभ बिश्लेशण नगरी प्रकृयागत निर्णय गर्छन् र “भोली” र “प्रकृया मिलेन” भन्ने शब्दावली छयासी प्रतिशतलाई प्रिय लाग्छ । चौवन्न प्रतिशत कर्मचारीहरु बिवेकसम्मत निर्णय गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गर्छन् ।

सेवाग्राहीका मतमा छिटो सेवा पाउनका लागि सुन्नुपर्ने “चिया खर्च” राष्ट्रिय लज्जाको बिषय हो । काम फत्ते गर्न चिनजानको कर्मचारी हुनु सर्वाधिक सहज उपाय हो भने नेताबाट दवाव दोस्रो उपाय । छ्यहत्तर प्रतिशत सेवाग्राहीमा नेपाली कर्मचारीतन्त्रले बिवेकशील निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छैन ।

यद्यपि यो अध्ययनको निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्न त सकिंदैन तर पनि यसले नेपाली कर्मचारीतन्त्रको छबिछायाँलाई स्पष्ट प्रतिबिम्बित गर्छ । के यो भासबाट उम्कने बेला भएन अब ? अवश्य पनि राजनैतिक अस्थिरता र उच्च अवसर लागतका हिसावले नयाँ आँट र कार्यदिशा जोखिमपूर्ण र चुनौतियुक्त छ तर एक अविचलित आस्था र दृढ संकल्पका अँगाडी सबै तगाराहरु दावानलको अगाडी परालको पहाड भष्म भएझैं खत्तम हुँदै जान्छन् । होइन हामीलाई भूपीका शब्दझैं यो अलमल नै प्रिय छ, यो धरमर नै प्रिय छ भने दक्ष कर्मचारीहरुले पनि बिख्यात साहित्यकार कालीप्रसाद रिजालले हालै अतित सम्झेर आफू सफल साहित्यकार र सफल कर्मचारी दुबै हुन नसकेकोमा गरेका प्रलाप सबैको नियति हुनेछ । गौरवपूर्ण र राष्ट्रहीतको लागी लिइएको अडानले जागीरै जान्छ भने पनि त्यो बलिदानीका लागि अव तयार हुनैपर्छ ।

अबको कार्यदिशा
आदर्शको बाटो कण्टकयुक्त, असजिलो र साँघुरो हुन्छ तर अगम्य नै हुँदैन । हो, हामीमा त्यही आदर्श चाहिएको छ, आजैबाट हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी राखेर जनसेवाको प्रण गर्नैपर्छ । नेताहरुलाई कसरी बजेटखर्चको हिसाव मिलाउने भन्नेमा आफ्नो योग्यता र बुद्धि खर्च नगरी एकएक पैसा कसरी राष्ट्रहीतमा लगाउन सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शनमा लगाउनु पर्छ । एउटा आदर्श कर्मचारी संगठनमा भएको नैतिक बल कुनै पनि राजनैतिक बलभन्दा कमजोर हुँदैन । हामीले जुन समयको लागि जनताको पसिनाबाट तलब खाएका छौं त्यो एकएक पल जनसेवामै लगाउनु पर्छ । आर्थिक प्रलोभनबाट यो सोचेर मुक्त हुनुपर्छ कि हामीले आधा पेट खाएर बनाएको समृद्ध नेपालमा हाम्रा सन्ततिले यसको भुक्तानी पाउनेछन् । उच्च पदस्थमा “पदेन बुद्धि” को मानसिकतालाई तुरुन्त हटाउनु पर्छ, बुद्धि र बिचारका लागि बुढो हुनै पर्ने होइन । संसारको निर्माण युवाहरुले नै गरेका हुन् । नेपालमै पनि बि.पि., मदन र गगन बुढो भएर बिचारशील र युगद्रष्टा भएका होइनन् । त्यो कर्मचारीका हकमा पनि लागू हुन सक्छ ।

देशले राजनैतिक कायापलट गरेको तर राजनैतिक नेतृत्वले स्पष्टदिशा निर्देश गर्न नसकेको यस इतिहासकै सर्वाधिक संगीन मोडमा कर्मचारीतन्त्रले यथास्थितिबादलाई सिद्धार्थ गौतमले दरवार त्यागेजस्तै त्यागेर “राष्ट्रनिर्माणका लागि मेरो जीवन” भन्ने मानसिक उर्जा बोकेर प्रगतिशील र साहसिक निर्णय गर्ने, सबै कर्मचारीमा समभाव राख्ने, सेवाग्राहीलाई तुरुन्त सेवा र उनीहरुको सम्मान गर्ने, लोभबाट मुक्ति र “उज्ज्वल नेपालको लागि मेरो कार्यालय समय” भन्ने दृढसंकल्पका साथ अघि बढौं । हामीसँग प्रबिधि कमजोर छ तलब दुर्बल छ र राजनैतिक हस्तक्षेप प्रबल छ तर ती सबै हाम्रो दिशाहीनतामा मात्र मौलाएका हुन्, हाम्रो राष्ट्रनिर्माणको अठोटसामू ती पानीका फोका सरह बिलाउने छन् ।

अन्तमा, ‘आन वास्वो’का सटीक शब्दहरुमा –“एउटा प्रबुद्ध कर्मचारीतन्त्र जुन बर्गीय स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रका लागि आत्मोत्सर्ग गर्न तयार हुन्छ, द्वन्दरत सामाजिक शक्ति र गुटहरुबीच मिलनभाव ल्याउन र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने उत्तम यन्त्र त्यही हो ।” दलीय स्वार्थ र सामाजिक न्यायहीनता मौलाएको यस संगीन घडीमा समग्र कर्मचारी उत्सर्गका लागि तयार होउँ । शुरु आफैबाट र आजैबाट गरौं । हाम्रा भावीपीढिले हामीलाई सम्झने एउटा सानो चौतारी हाम्रा नाममा चिन्न सकून् ।

सान सेबाष्टियन, स्पेन
२०६८ आश्विन ६

गरीबहरूलाई सुरक्षित आवासको पहल होस्

बिहीबारको नागरिक मुखपृष्ठमा छापिएको खरानीमा रूपान्तरित औरही गाउँको तस्वीर देखेर असाध्यै मन रोयो। प्रत्येक बर्षको गर्मीयामसँगै शुरू हुने भीषण आगलागीले यसरी नै हजारौं हजार नागरिकको बिचल्ली हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्रत्येक बर्षको मेहनत नयाँ झुप्रो खडा गर्नेमै जानेहुँदा ती गरीबहरूको जीवन पनि गरिबीको दुष्चक्रभित्रै खरानी हुने गरेको छ । घरसँगै लुगा, पुस्तकहरू र खानेकुरा सखाप हुँदा विद्यार्थीहरू विद्यालय जान सकेका छैनन । बिनाशले बालबालिकामा पारेको मानसिक असर त छँदैछ, यसले नयाँ पुस्ता पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट कहिल्यै निस्कन नसक्ने कुरा निर्बिवाद छ ।

बैशाख महिनाको अन्त्य सम्म् केबल २० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुनसकेको खवर आइरहेको छ । तराईको राजनीति गर्नेहरूलाई केबल सत्तालिप्सा र निकृष्ट ब्यक्तिगत स्वार्थको जंजीरले सधैं बाँधेको छ । ती गरीबहरूका बारेमा सोंच्ने फुर्सद उनीहरूलाई छैन, छ त केबल आफ्ना भाइभतिजालाई ठेक्कापट्टा दिलाएर कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने मात्र ।

जबसम्म घर निर्माणको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्न तवसम्म हामीले प्रत्येक बर्ष आगलागी पीडितका लागि राहत संकलगन गर्नुपर्ने र उनीहरू सधैंभरी नयाँ झुपडी निर्माणमा लाग्नु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा गरिबीको दुष्चक्रबाट उनीहरूलाई कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने कुरा घामजस्तै छर्लंङ्ग छ । तसर्थ कंक्रिट टायल (वा अरू कुनै सस्तो तर कम ज्वलनशील बस्तु) को छाना सहितका कंक्रिट ब्लकका स-साना घर (जो ४०/५० हजारमा तयार हुन्छन्) बनाउनका लागि सरकारी, नीजि र सामाजिक संस्थाको संयुक्त अभियान चलाउन सकिन्छ । त्यस्ता घरहरू आगलागीबाट बच्न मात्र नभै बिजुली जडान गर्न पनि सुरक्षित हुनेछन् । गाउँमै बिजुली आएपनि उपयुक्त घर नभएका कारणले त्यसको सुविधाबाट बञ्चित भएका गरीबहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । तसर्थ आगामी बजेटमा अत्यन्त गरीबहरूका लागि कम्ती  ५००० सस्ता र सुरक्षित घर बनाउन बजेट बिनियोजन गरी सरकार, सामाजिक संस्था र सम्बन्धित लाभार्थीको योगदानमा त्यस्तो कार्यक्रम लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रत्येक बर्ष ५००० हजारका दरले मात्र बनाउँदा पनि केही बर्षमै आगलागी सम्बेदनशील क्षेत्रका बिपन्नका लागि आवश्यक घर निर्माण गर्न सकिन्छ। गरिबी निवारण कोषले पनि बिपन्नका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। सरकारले केही करोड बजेट छुट्याएर बर्षेनी अर्बौंको आर्थिक र खर्बौंको मानसिक क्षति रोक्न सकिने हुँदा यसका लागि सबै पक्षबाट तत्काल पहल होस् ।

भीष्मकुमार भूसाल
हालः विद्यावारिधि शोधार्थी, देउस्तो विश्वविद्यालय, स्पेन

bkb2032@gmail.com

2068/01/22

बारीमा हीरा छ, कोइला माग्न हिड्छैां हामी

के छैन हामीकहाँ ?

भर्खरैको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले कति माग्न सक्छ भन्ने कुरालाई मानक बनाएर प्रस्तुत गर्ने हाम्रो शैलीले एकपटक फेरी खिन्न तुल्याएको छ । हामीले कति माग्न सक्यौं भन्ने होइन, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सरकार प्रमुखले पारस्परिक समानताका कायम गर्न सक्ने दिशामा के गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो स्वाभिमान उचो पार्ने गरी प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने हो । हामी आफ्नो बारीको कान्लामा पुरिएका हिराका टुक्राहरु अलिकति खनेर निकाल्न भन्दा मोतीको खोजीमा समुद्रतिरको यात्रा गछौं र त्यहाँ नपुग्दै सकिन्छौं । अव यो अवस्थाको अन्त्य गर्न लाग्नु पर्ने वेला आएको छ । विश्व इतिहासमा मागेर कोही धनी भएको अभिलेख छैन । वर्तमानमा हाम्रो सम्पन्नताका केही उदाहरणहरु हेरौं र यी सम्पदारुपि हीराहरुलाई तत्काल उपयोगमा ल्याउन सिकौं ।

आर्थिक बृद्धि र विकासका लागि चाहिने मुख्य कुराहरु हुन् ः मानव संशाधन, प्राकृतिक स्रोत, भूमी, उद्यमशीलता, बजार आदि । अहिले यी सबै कुराहरु हाम्रो अनुकूल छन् । केही उदाहरणहरु हेरौं ः
प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले हेर्दा जलविद्युतका क्षेत्रमा विश्वकै दोस्रो धनी भनेर घोषणा गरिएको दशकौं भइसक्यो । त्यसमाथि भर्खरै जापानको नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स इन्डष्ट्रियल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको अध्ययन अनुसार हिमाली क्षेत्रबाट विश्वकै सबैभन्दा सस्तो सौर्य उर्जा निकाल्न सकिन्छ । जति विद्युत उत्पादन गरेपनि बिशाल छिमेकी देशहरुमा यति ठूलो बजार छ कि हाम्रो रातो माटो पनि बिक्छ, बिजुलीको कुरै छोडौं  यसमा ढीलो नगरौं । हामीले यो सम्पदा दोहन गर्न ढीला ग¥यौं भने छिमेकी बजारले विद्युत आपूर्तिको अर्कै विकल्प खोजीसक्नेछ ।

 प्रकृतिले हिमाल, पहाड र तराइको संरचना दिएको छ । विश्वभर आयुर्वेदिक उपचार पद्धति फैलिरहेको बेला हिमाली क्षेत्र जडीबुटीबाट मात्रै पनि अपार आयआर्जन गर्न सक्छ । पहाडले बिभिन्न जातका फलफूल र नगदे बाली उब्जाउन सक्छ, तराइले खाद्यान्न । यति माग्यमानी देश कमै हुन्छन् ।

जनशक्तिः भर्खरै सार्वजनिक नेपालको जनसंख्या सर्भेक्षणले नेपालको उत्पादनशील जनसंख्या उच्चतम तहमा रहेको देखाएको छ । विकासशील देशमा जस्तो परनिर्भर जनसंख्या बढ्ने क्रम नेपालमा घट्दो छ । हाम्रो सांस्कृतिक संरचनाले बलियो पारिवारिक संरचना छ । यस्तो बेलामा यी पाखुराहरुलाई बढीभन्दा बढी राष्ट्रनिर्माणमा लगाउँ । बिप्रेषणले देश धनी हुने भने फिलिपिन्स अहिलेसम्म विश्वकै धनी भइसक्ने थियो ।
अर्कोतिर नेपालीहरुले बिदेशमा गएर पनि निकै मिहिनेती  र इमान्दारको दर्जा पाएका छन् । केही बर्ष अघिसम्म पनि आन्दोलन र राजनीतिमा बढी रमाउने श्रमिकहरुले बिदेशका अनुभवबाट पाठ सिकेर आएका छन् । बिदेशकै तीता अनुभवले त्यहाँबाट फर्केका नेपालीहरुलाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख हुन निकै प्रेरित गरेको छ ।

नेपालका कानूनहरु यति पर्याप्त छन् कि विकसित देशहरुले नेपाल लगायतका देशहरुबाट सिक्ने कुरा छन् । विकसित देशमा भन्दा हामीकहाँ धेरै कुरामा अनुकरणीय अनुशासन छ ।  उदाहरणको लागि, विकसित देशमा विश्वविद्यालयका कक्षहरु पनि धुम्रपानले गन्हाएका हुन्छन् । हामीले सार्वजनिक स्थानमै धुम्रपान गर्न नपाउने कानून कार्यान्वयन गर्दैछौं ।

आर्थिक बृद्धिको छचल्किने प्रभाव (Spillover effect) अवका विश्वशक्तिहरु भारत र चीन नै हुन् । आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरु विश्वशक्ति भएको समयमा त्यहाँ भएको समृद्धिको बाछिटा हामीले सोहोर्न सक्नु पर्छ । हामीकहाँ त्यसको स्पीलओभर प्रभाव प्राप्त हुने ठूलो अवसर छ ।

पर्यटनः बुद्धको जन्मभूमी नेपाल र चीनमा बुद्ध धर्मको पुनरुत्थानले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना निकै बढ्दो छ । हिन्दू र बुद्ध धर्मावलम्बीका तीर्थहरुको प्रचार र प्रवद्र्धनबाट मात्रै हामीले लाख होइन करोडौं धार्मिक पर्यटक भित्राउन सक्छौं ।

राजनीतिक दलहरु शान्ति स्थापनातिर चासो दिन थालेका छन् जसले संविधान र राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
इतिहासले नै हामीलाई निकै ठूलो अवसर दिएको छ अहिले ।

२०६८ बैशाख १५ गते
सान सेबाष्टियन, स्पेन

बाबुराम भट्टराइलाई खुला पत्र

एउटा नागरिकको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई

प्रिय प्रधानमन्त्री !
मलाइ नोकरशाही औपचारिकताको “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू” भनेर सम्बोधन गर्न भन्दा “प्रिय प्रधानमन्त्री” भनेर आत्मीय सम्बोधन गर्न मन लाग्यो । नेपाली नागरिकहरुले आफ्ना राजनीतिक आस्थाबाट निस्पृह रहेर तिमीलाई अन्धकारमा उज्यालोको राँको लिएर आएको भनेर सहर्ष तिम्रो स्वागत गरेका हुन् । तिमीलाई इतिहासको गर्तमा धूलीधूसर भएर बिलाएको हेर्न होइन, देशको समृध्दिका र प्रतिष्ठाका ध्रुवताराको रुपमा हेर्न चाहेका हुन् ।

भदौ ११, २०६८ को दिन जब तिमी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भयौ त्यसवेला म दुर्गम पहाडको एउटा दलित बस्तीमा हिंड्दै थिएँ । साँझ परिसकेको थियो । त्यहाँ एउटा कोलाहल सुनियो । तिमी प्रधानमन्त्री भएको खुसियालीमा त्यो दलित बस्ती कुनै राजनीतिक आस्थाको घेरा तोडेर हर्षबढाइ गरिरहेको थियो र दशैंका लागि किनेर राखेको राँगो काटेर हर्ष बढाइ गर्ने तयारी गर्दै थियो । “दशैंमा देखा जाएगा, यी मान्छेले अब देशाँ केही गर्चन् गर्चन्, दशैं ता आजै मनाउन पर्च” भन्दै थियो त्यो समूह । आफ्नो करिब चार दशकको जीवनमा दर्जनौं प्रधानमन्त्रीहरु निर्वाचित वा मनोनित भएको देखियो, सुनियो तर जनताका आँखा यसरी कुनै व्यक्ति पदासीन हुँदा चम्केको मैले कहिल्यै देखेको थिइन ।

जब तिमीले अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा करिब उनान्साठी हजार बिदेश भ्रमणवापतको रकम आफूले दोहोरो भ्रमण खर्च नलिने भनेर राज्यकोषमा फिर्ता ग¥यौ, त्यसले तिम्रो ख्याति करोडौंले बढायो । जब तिमी मुस्ताङ्ग गाडी चढेर एउटा नमूना देखायौ, ढोंगीहरुले जे भने पनि नेपाली जनताका आँखा फेरी एकचोटी तिम्रा आदर्शले पुलकित भए । भदौ महिनाभरका खवरकागजहरु हेर्दा तिम्रा प्रशंसामा लाखौंलाख शब्दहरु खर्च भएका छन् । जनस्तरबाट निस्वार्थ त्यस्तो प्रशंसा नेपालको इतिहासमा कसैले पाएको छैन । ती सबै तिमीप्रति आमजनताका सपना, आशा र भरोशाका प्रतिध्वनी थिए । बजार अनुगमन र हेलो सरकारका तिम्रा पहलकदमीहरु बिरोधीहरुका आँखामा प्रचारको माध्यममात्र भएपनि जनताका आँखामा तिनका तिमीप्रतिको भरोशाका मूर्तता थिए । अध्ययनमा तिम्रो अब्बलताको उपयोग देशले अब गर्न लाग्यो भनेर हामी सबै हर्षित थियौं ।

वास्तविक नेताको परीक्षा संकटको बेलामा हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, तिम्रो प्रधानमन्त्रीत्वको धरातल निकै कमजोर छ तर के यो नै जीवनको अन्तिम घडी हो प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनलाई । तिम्रो सत्कर्मको निरन्तरता अविचलित रहेमा फेरी तिमीलाई विपक्षीहरुले नै काँधमा बोकेर पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान गराउन वाध्य हुनेछन् आफ्नो दलले रोक्न सक्ने कुरै हुने छैन । लोभीहरुका घेरामा सत्ताको उच्चतम आसनमा टिक्न खोजेर आफ्ना सुकीर्तिको क्षय बाहेक केही हुँदैन । पश्चिमाका आँखामा तानाशाह भएपनि सन् सत्तरीको दशकमा लिबियाका शासक कर्णेल गद्दाफीले लिबियाको बिशाल मरुभूमीमा कृत्रिम नदी निर्माण गरेर कृषिक्रान्ति मात्रै गरेनन् आफ्नो देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय समृद्ध देशको हाराहारीमा पु¥याएकै हुन् तर त्यस्ता राष्ट्रबादी नेताको पनि सत्तामोहले कीर्तिक्षय मात्र भएन, त्रासद अन्त्य पनि भोग्नुप¥यो । एउटा महापुरुष तवसम्म सत्तामा रहिरहन्छ जबसम्म उसले नयाँ नयाँ सुकीर्ति र आदर्शका इँटाहरु थ्पिरहेको हुन्छ । राष्ट्रनिर्माणका ती इँटा अलिकति पनि खिइन थाल्नु अगावै उसले आफ्ना सुकर्मको विरासत अर्को पुस्तालाई सुम्पन्छ । प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनामै छोड भन्न खोजेको कदापी होइन, हामीले तिमीलाई कम्तीमा एक दशक यो देशको कार्यकारीको पदमा देख्न चाहन्छौं तर तिम्रा सच्चा आदर्श र बोलीमा अडिग हुने शर्तमा मात्र ।

तर कति छिटै तिमी गल्यौ? हामीले सत्तामा टाँसिइरहनका लागि अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्तिको आममाफीको प्रस्ताव गर्ने, चारदर्जन मन्त्रीको जम्बो मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेका थिएनौं तिमीबाट । यदि मन्त्री नपाएकै कारण अर्को समूहमा जाने सभासद्लाई मन्त्री बनाएर शक्ति सन्तुलन गर्न खोेजेको हो भने ती तिम्रा आडभरोसा होइन खिर्राको काठका खाँवाहरु सावित हुनेछन् । तिमीजस्ता विद्वान व्यक्तिले जातीय सन्तुलन मिलाउन चारदर्जन सल्लाहकार नियुक्त गरेको भनेर हास्यास्पद तर्क दिंदा हामीलाई लाग्नु लाज लागेको छ । अर्थमन्त्री छँदाको तिम्रो सफलता के जातीय सल्लाहकारबाट सम्भव भएको थियो? जातीय सन्तुलन चाहिएजति संसदमै थियो । तिनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन नमिल्ने भनी संविधानमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि गरिएको थिएन । तर पनि तिमी गल्यौ । तिमीले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुत्ने पलङ्ग, महंगो घडी र छोरालाई बिदेश घुमाउने जस्ता क्षुद्र लोभ त्याग्न नसकेर करोडौंको बदनामी कमाएको बिस्र्यौ । । देशमा साढे तीन दर्जन भन्दा बढी नागरिकको बस दुर्घटनाबाट एक चिहान हुँदा एउटा समवेदना पनि व्यक्त नगरी अमेरिका हानिने बाबुरामको कल्पना तिमीप्रति आशालु नेपाली जनताका मष्तिष्कमा थिएन ।

कुनै पनि गृहस्थी मानिसको सादा जीवनको अठोट परिवारको समर्थनबिना  पुरा हुन असम्भव हुन्छ । तिमीले जतिसुकै हिसिला म्याडमको क्षमताको चर्चा गरे पनि उनको राम्रा गाडी चढ्ने मोह, नातागोता भर्नाको अतिरेक आकांक्षा र अर्थ संकलनको मोहले तिमीलाई निरन्तर कलंकित तुल्याइरहेछ । हामीलाई थाहा छ, तिम्रा जीवनमा भोगबिलासको कुनै महत्व छैन तर एकातिर तिमी चाणक्यको शैलीमा घरको काममा राज्यको तेल खर्चेर दियो नबाल्ने प्रतिबद्धता देखाइरहेका हुन्छौ अर्कोतिर करोडौंको राज्यकोष खर्चेर कार्यकर्तालाई उच्चतहको सुविधा सहित कथित सल्लाहकारमा भर्ना गरिरहेका हुन्छौ । यदि तिनै लोभीपापीहरुको आडबाट मात्र सत्तामा टिकीरहनु पर्छ भने त्यो कुर्सीलाई तिलाञ्जली किन नदिने ? बापू महात्मा गान्धीले आजीवन राज्यसत्ताको भोग गरेनन् र पनि ती विश्वमा बुद्ध जत्तिकै पूजित छन् । काका हो ची मिन्हले प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि टायरका चप्पल लगाएकै हुन् । हामीले तिमीबाट देशमा सुव्यवस्था, सुशासन, संबृद्धि र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको बीउ रोपेर छोड्ने अपेक्षा गरेका थियौं ताकि त्यसपछि सत्तामा आउनेहरुका लागि तिमी आदर्शका पुञ्ज बन्न सक । नभए अर्को चुनावमा जनताले तिमीलाई नै त्यो बिरुवा हुर्काउने जिम्मेवारी दिउन् ।

प्रिय प्रधानमन्त्री ! जति दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुन्छौ, जनताका नजरमा आदर्शका पात्र भएर बस, तिम्रो पार्टी वा अन्य पार्टीका शकूनीहरुले जे सुकै भनून् । तिम्रो मितब्ययिता र कानूनी राज्यको  एकलब्य चेष्टा यति छिट्टै किन स्खलित भैरहेछ ? हाम्रा भोलीका सन्तानलाई कुनै आदर्श पुरुषको नाम लिनु पर्दाका वखतमा तिम्रो नाम तिनका मुखमा सरर्र आओस् । शान्त, सभ्य, समृद्ध र सुन्दर देशका लागि जग हाल । पारिवारिक लोभ र मोहबाट माथि उठ, अपराधीलाई आफ्नै परिवारको सदस्य भए पनि मोलाहिजा नगर । हाम्रा आँखामा तिमीप्रतिका विश्वास, भरोसा र आस्थालाई बाँचीरहन देउ ।

(बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको १ बर्ष पुग्दा लेखेको पत्र जुन इमेल गरी पठाएको थिएँ। त्यसको कुनै प्रतिकृया आएन। उनले पढे या उनका निजी सचिवले इमेल नै डिलिट गरे थाहा भएन)

हामी माकुराका सन्तान

हामी माकुराका सन्तान

फेरी अर्को एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालबाट लखेट्ने प्रपञ्च नेपाल यूनिलिभरका मजदूर (?) बाट भएको खवर आएको छ । कोडाक, कोलगेट पाल्मोलिभ, सूर्य गार्मेन्टस हुँदै यो क्रम अब नेपाल युनिलिभरमा सरेको छ । भारतसँग बिप्पा सम्झौता, लगानी बोर्डको गठन जस्ता नीतिगत आधार तयार पार्नेतिर सरकार लागे पनि बैदेशिक लगानी भित्रिनका लागि नीतिले मात्र केही गर्दैन भन्ने कुरातिर सरकारको ध्यान पुगेको देखिंदैन । बैदेशिक लगानीका तीन मुख्य शर्तहरु हुन् - औद्योगिक वातावरण, उत्पादित बस्तुको बजार र कानून ।

जसरी पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरु हेर्दैमा नपढी लाइब्रेरियन विद्वान हुँदैन, त्यस्तै जतिसुकै सम्झौता र कानून बनाए पनि जवसम्म ती कार्यान्वयनमा आउँदैनन् तवसम्म ती केवल खोष्टा कागज मात्र हुन्छन् ।
विश्व बैंकको Doing Business Index 2012 ले नेपालको स्थान विश्वका १८३ अर्थतन्त्रमध्ये १०७ औं स्थानमा देखाएको छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले मात्र सीमापार व्यापारमा नेपाल विश्वको १६२ औं स्थानमा पर्दछ अर्थात नेपाली निर्यातले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठीन छ । यस अवस्थाले गर्दा नेपालमा बैदेशिक लगानी आकर्षित हुने अवसथा नै छैन । त्यसमाथि श्रमिक उत्पादकत्व हेर्ने हो भने दक्षिण एशिया संसारकै कम उत्पादकत्व भएको क्षेत्र हो र त्यसमा पनि नेपालक दक्षिण एशिया पनि सबैभन्दा कम श्रमिक उत्पादकत्व भएको देश हो ।

श्रमिकका हक र अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु रोजगारदाताको कर्तव्य हो तर के पनि बिर्सनु हुँदैन भने जुन देशबाट मासिक ५ देखि ९ हजार तलबका लागि एक लाख भन्दा बढी खर्चेर नेपालीहरु अरबका मरुभूमी र मलेशियामा पापड बेलिरहेका छन् त्यही देशमा तुलानात्मक हिसाबले असाध्यै कम काम गरेर (अझ मजदूर नेताहरुले त कामै नगरेर) मासिक रु. २१ हजार भन्दा बढी तलब सुविधा पाउँदा पनि थप आन्दोलन गर्नु भनेको हामी नेपालीको माकुरे प्रबृत्ति नै हो । माकुराले बच्चा आफ्नो पेटमा हुर्काउँछ, जब ती बाहिर निस्कन समर्थ हुन्छन् तिनले आफ्नै आमालाई खान्छन् र माउको अन्त्य हुन्छ । यो प्रबृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारले नै अग्रसरता देखाउँदैन र राजनीतिक दलले आफ्ना कथित कार्यकर्तालाई छाडा छोड्छन् भने नेपालमा केही बर्ष भित्रै माकुराका सन्तानहरुले देशमा एउटै उद्योग पनि बाँकी रहन दिने छैनन् । रुख हुर्कन दिए पो धेरै फलको आशा गर्न सकिन्छ, बढ्नै नदिने, हाँगा छिमलीरहने, जरा काटीरहने हो भने रुख कसरी हुर्कन्छ र धेरै फलको आशा गर्ने ? यो प्रबृत्तिको अन्त्य नगर्दासम्म कुनै बैदेशिक त के स्वदेशी लगानीको लागि पनि फोस्रा भाषण नगरे हुन्छ ।

भीष्मकुमार भूसाल
विद्यावारिधि शोर्धार्थी (अर्थशास्त्र)
स्पेन
2068/10/4

भूटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका स्वार्थहरू

 (यो लेख सन् २००८ मे महिनामा नेपाल जापान डटकममा प्रकाशित भएको थियो । समयत्रम सँगै शरणार्थीहरू तेस्रो देश पुनःस्थापनामा लगिए । शरणार्थी आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा कसरी यो आन्दोलन तुहाउन थरिथरीका भूमिका खेलिएका थिए भन्ने बुझ्न सहयोगी हुने लागेकोले पुनः उध्दरण गरिएको हो)

भूटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका स्वार्थहरू
“हालैका बर्षमा जापानले बिदेशीहरुको आगमन र बसोवासमा नरम नीति अपनाएको हो ?” प्रश्न गरियो— योकोहामा युनिभर्सिटीका एकजना प्राध्यापकसँग । “अवश्य ! तर ,” उनले भने — “ जवसम्म तपाईं हाम्रो दैनिकीलाई दखल पु¥याउनु हुन्न, जवसम्म तपाईं हाम्रा छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जागीरमा प्रतिस्पर्धी बनेर आउनुहुन्न र जवसम्म तपाईं हाम्रो संस्कृतिमा दखल पु¥याउनु हुन्न, तबसम्म मात्र” ।

यस प्रसंगले निकट भविश्यमा अमेरिकाको निगाहमा अमेरिका लगायतका युरोपियन देशहरुमा पुनस्र्थापनाको तयारी भै रहेको भूटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन परिणामको सानो झझल्को दिन्छ । अवश्य पनि बिगत १७ बर्षदेखि राज्यबिहीन भएका भूटानी शरणार्थीहरुको भागिरथ प्रतिक्षाको पीडा, तिनका नयाँ सन्ततिको निर्दोष बालमष्तिष्कमा जन्मजात थोपरिएको अनागरिकको भयावह दुस्वप्न, तिनका शिक्षा, रोजगारी र नागरिक हैसियतको अभाव र अनिश्चितताको पीडा अकल्पनीय छ । भोग्नेहरुलाई मात्र थाहा छ, त्यस पीडाले उनीहरुलाई रातदिन कति डसिरहेछ । अझ कति डसिरहने हो त्यसको अनिश्चितताको कल्पना मात्रले पनि अझ कहाली लाग्दो भविश्य दृष्टिगोचर हुँदा तेश्रो देशमै गएर बरु आफ्नो रोजीरोटी गरेर बाँच्न पाए पनि हुँदो हो भन्ने भावना कतिपयमा प्रबल हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।

के प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको बिश्वप्रवक्ता (स्वघोषित?) अमेरिका निस्वार्थः दयालु भएर ६०००० भूटानी शरणार्थीहरुलाई देश भित्राउन खोजेको हो ? अवश्य पनि मानवीयताको भावनामा पुरै शंका गरिहाल्न त सकिदैन तर पनि यस्ता कैयन यक्ष प्रश्नहरु छन् जसको उत्तर तेश्रो मुलुकमा पुनर्थापना लागि तयार हुनु अगावै खोजिनु पर्छ ।

हुनत अमेरिका आफैमा आप्रवासीहरुको देश हो । यस हिसाबले पनि आप्रवासीप्रति अमेरिका तुलनात्मक रुपले उदार देखिन्छ । तर पनि जापानी प्राध्यापकले भनेझैं जवसम्म तपाईं पूर्ण नागरिकका अधिकार प्रयोेग गर्नहुन्न , अर्थात तपाईं रैथाने बासिन्दाका समकक्षी प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नुहुन्न , आफ्नो निजत्व लागु गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न  तवसम्म त्यहाँ अवश्य बस्न सक्नुहुन्छ । मानौं तपाईंहरुलाई अमेरिकी नागरिकसँग कुनै कुरामा पनि कमी हुन दिइएन, के तपाईं त्यहाँ तपाईंको आफ्नोपन पाउनुहुन्छ ? के तपाईं आफ्नो देशमा जस्तै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नु हुन्छ ? के तपाईं त्यहाँ उच्च ओहदामा पुग्ने र स्वाभिमानपूर्बक बाँच्ने कल्पना गनुहुन्छ ? तपाईं त्यहाँ  आजीवन अनुगृहित भएर बस्नुपर्नेछ र तपाईंका सन्तानहरुपनि । सधैं खुम्चिएर, कुँडिएर ।

आखिर किन अमेरिका भूटानी शरणार्थीहरु प्रति यति दयालु देखिएको छ त ? यो दयालुपना शरणार्थीहरुप्रति हो या निरंकुश भूटानी शासकहरुप्रति ? अमेरिका जसले इराकमा, अफगानिस्तानमा र अन्य बिभिन्न ठाउँमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नारा दिएर तबाह पार्नसक्छ तर सवालाख भूटानीले करीव दुई दशकसम्म राज्यबिहीन हुँदा उनीहरु लुटिंदा, मारिंदा तिनका पक्षमा कत्तिको आवाज उठाएको छ ? अझै पनि भूटान जाने पर्यटकलाई नेपालीभाषी भएका दक्षिणी बस्तीहरुमा जान दिइँदैन (तिनीहरुमाथि गरिएको अत्याचारको पोल खुल्ला भनेर) त्यो कुरामा के अमेरिका अनभिज्ञ छ ?

शरणार्थी अमेरिका लगेर उसले आफ्नो देशमा औद्योगिकीकरण प्रक्रियामा अभाव हुँदै गएको निम्नस्तरको सीपबिहीन जनशक्ति, जुन उसको आर्थिक समृद्धिका अपरिहार्य हुन्छ (किनकि रैथाने अमेरिकीहरु “मसल” मा आधारित श्रम गर्न तयार छैनन, तिनीहरुले पाएका शिक्षाका अवसरले पनि तिनीहरुलाई मष्तिष्कमा आधारित श्रम गर्न बाटो खोलेको छ) त्यो अभाव सोझा र मिहिनेती शरणार्थीबाट पुरा गर्न चाहन्छ । डि.भि.चिठ्ठाको पनि आशय के त्यही त होइन ? अर्कोतिर यसको राजनैतिक पल्ला अझ गहु«ंगो छ । भारतले टुलुटुलु हेर्ने र उसले भारतको डिफ्याक्टो सुरक्षा छाता (कानूनत ः गत फेब्रुअरीको भूटान—भारत मैत्री सन्धीले भूटानको सार्वभौमसत्तामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन ) का नागरिकहरुलाई आफ्नो देशतिर डो¥याएर आफ्नो बिश्वब्यापी प्रभावलाई थप बलियो बनाउन चाहन्छ भने उसको यथास्थितिबादी शक्ति प्रतिको अटुट आस्थालाई कायम गर्दै भूटानी निरंकुश शासकलाई बक्सिस दिन चाहन्छ थप जातीय र धार्मिक सफायाको बाटोमा अघि बढ्न । यसको लागि भूटानी शरणार्थी मार्फत भूटानमा बढ्दै गैरहेको कम्यूनिष्ट प्रभाव भन्ने काल्पनिक बहाना पनि मिल्दै गएको छ , जुन उसको लागि सधैं कडा एलर्जीको रुपमा रहेको छ ।

के अमेरिका भूटानमा हालका राजबंशको प्रथम राजाले सन् १९०७ मा राज्यारोहण गर्नु अगावै नै त्यहाँका दुई मध्ये एक शक्तिकेन्द्र , पारोको राज्य संचालनकर्ता नेपालीभाषी भूटानी थिए भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छ ? के त्यतिबेला नै भूटानको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली थियो भन्ने १०० बर्ष पुराना प्रमाण (जुन शरणार्थीले यस्तो हण्डर र ठक्कर हुँदा, आफ्ना घरमा आगो लगाइदिंदा र जनगणनाको नाममा अत्याचारी खेतालाहरुबाट प्रमाण मागेर नष्ट गरिदिंने लगायतका समस्याका बाबजूद पनि अझै बोकिरहेका छन् ) प्रति जानकार छैन ? के अझैपनि भूटानमा रहेका नेपालीभाषी नागरिकलाई प्रहरी तथा सेनामा भर्ना लिन सन् १९९० देखिनै प्रतिबन्ध लगाइएको छ , सरकारी सेवामा नयाँ प्रवेश दिइएको छैन भन्ने प्रति जानकार छैन ? यी अन्याय अमेरिकाको परिभाषाको नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रको हनन भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? यसको बिरुद्धमा अमेरिकाले कत्तिको आवाज उठाएको छ ? अहिलेको दयालुभाव (?) प्रदर्शनले जातीय र धार्मिक सफायाका लागि बिश्वब्यापी रुपमा पूठ दिन्छ कि दिंदैन ? यसले प्रत्येक देशमा रहेका अल्पसंख्यकहरुमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्छ कि गर्दैन ? कि बिश्वभरका निरंकुश शासकले लखेटेर राज्यबिहीन पारेका नागरिकहरु सबैलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा लैजाने हो ? यदि त्यसै हो भनेपनि लाखौं इराकी, अफगान र प्यालेष्टिनी तथा अफ्रिकाका बिभिन्न देशमा अत्याचार र त्रासमा भागाभाग गरिरहेका लाखौं शरणार्थीहरुलाई पनि उसले लैजाला नै ।

यी प्रश्नहरुले भूटानी शरणार्थीहरुमा अमेरिकाप्रति नकारात्मक भावना उब्जाउन खोजिएको होइन ( त्यस्तो अर्थ नलागोस्)
न त अमेरिकाको भूटानी शरणार्थी प्रतिको सदाशयतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको हो । यो त प्रबृत्तिको बिरोध हो । अमेरिकाले भूटानी शासकको अत्याचारबिरुद्ध मौन रहँदा भूटानी नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाको मूल्य भूटानी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा लैजाने आश्वासनले चुक्ता हुन्छ ? यो त सिधैं निरंकुश शासकलाई तिम्रो बाटाको काँडा म मिल्काइदिएँ, ल अकण्टक आफ्नो यात्रामा अघि बढ भनेर नैतिक बल दिएको होइन ? जुन देशका राजदूतले नेपालका आर्मी ब्यारेक ब्यारेक चाहार्न भ्याउँछन्् त्यो देशले भूटानी निरंकुश शासकलाई जातीय सफाया रोक्न खेलेको भूमिका कहाँनिर छ ?

अमेरिकी सरकारको सहयोगको प्रबृत्ति पनि उत्तिकै गजबको छ । इराक ध्वंसका लागी खर्बौ डलर खर्च गर्ने देशले, नेपालमै पनि द्वन्दकालमा हतियारका लागि करोडौं सहयोग दिने देशले हालै नेपालमा आएको बिनासकारी बाढीले घरबार गुमाएका, भोकले मर्मान्त भएका लाखौंलाख बाढीपीडितको लागि भने पुरै पचास हजार डलर सहयोग गर्छ ( हुनत सहयोग दिनुपर्ने बाध्यता छैन , १ रुपियाँ दिएपनि उसको खुसीको कुरा हो ) । अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकबाट उठाएको करबाट गर्ने खर्च कस्ता क्षेत्रमा गरिरहेको छ, सबैले बुझेकै कुरा हो ।

अर्कोतिर भारत छ, जसले ट्रकमा मालसामान लादेझैं लादेर भूटानबाट नेपाल ल्याई घोप्टाएका शरणार्थी जब सोहीबाटो आफैं हिडेर फर्कन चाहन्छन् तिनमाथि क्रुरतम रुपमा प्रस्तुत भएर निरन्तर तिनका स्वदेश फिर्ति प्रकृयामा मुख्य बाधक बनिरहेको छ । हालैको प्रणव मुखर्जीको जिओडेमोग्रफीक बिश्लेषणले अर्को जगहँसाइ गरेको छ । भूटान, जुन बिश्वकै सर्वाधिक कम जनघनत्व हुने देशहरुमध्ये एक हो ( ४५प्रति बर्ग कि.मी.) त्यहाँ त्यही देशका नागरिक फर्कंदा जनसंख्या असन्तुलन हुने तर्क गर्छन् । मुखर्जी गणितले शरणार्थीप्रति भारतीय ब्यूरोपोलिटिक्सको रवैया कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । गत राष्ट्रपतीय चुनावमा एक पटक प्रस्तावित उम्मेदवार समेत भैसकेका बिद्वान कूटनीतिज्ञ मुखर्जीको यो गणितको लज्जास्पद प्रस्तुतिकरणले भारत नै यो समस्यालाई अल्झाउन चाहन्छ भन्ने तर्कलाई नै बल पु¥याउँछ । के छिमेकीको परिवारमा कलह हुँदा मिलाउन जानुको साटो कुनै एक सदस्यमाथि अत्याचार हुँदा पीडकको  पक्षमा लाग्नु असल छिमेकीको धर्म हो ? के मरिसस्, फिजी, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो लगायतका बिभिन्न देशहरुमा रहेका भारतीय मूलका वा हिन्दीभाषी नागरिकलाई ती देशबाट भूटानी शरणार्थीलाई भूटानबाट लखेटेझैं लखेट्ने हो भने भारतको भूमिका यस्तै हुनेछ ? सवा अर्व नागरिकहरुहरु सहित सयौं जातजाति र भाषाभाषीयुक्त प्रजातन्त्रबादी भारत, जसले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका सर्वाधिकारसम्पन्न नेता तथा हालै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनमा जुन किसिमको ऐतिहासिक धार्मिक एवं जातीय समावेशीकरण देखाउन सफल भएको छ, उसैले भूटानबाट नेपालीभाषी र हिन्दूधर्मावलम्बी नागरिकहरुलाई राज्यबिहीन बनाउँदा उल्टै निरंकुश सरकारको समर्थन गरेर नेपालीभाषीको स्वदेश फिर्तीमा भाँजो हाल्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो ? के श्रीलंकामा अल्पसंख्यक तमिलहरुलाई पाखा लगाउने प्रयासबाट शुरु भएको त्यहाँको भयानक गृहयुद्धबाट भारतले पाठ सिक्नु पर्दैन ? २१ औं शताब्दिको लोकतन्त्रको मुख्य संकेत नै ब्यापक समावेशीकरण र अल्पसंख्यकका पक्षमा राज्यले दिएको सम्मानजनक ब्यवहार हो । के नेपालीभाषीको भूटानबाट उन्मूलनले भारतको समृद्धि र सुरक्षालाई सबल बनाउँछ ? भारतले भूटानका एकथरी नागरिकलाई डमी चुनावको लागि ईलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन र अर्काथरी नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न खोज्दा लाठी र गोली बर्साउनु कस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ?

जुन देशले आफ्ना २५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकलाई सर्वस्वहरण सहित देश निकाला गरेको छ त्यही देशले ग्रस नेशनल हेप्पीनेश (खूद राष्ट्रिय खुशी) मापन गरेर आफ्नो देशमा ह्यापीनेश स्टान्डर्ड उच्च भएको नाटक गर्छ । संसदीय प्रजातन्त्रको पपेट ड्रामा गर्छ त्यसैलाई भूटानमा भएको प्रजातन्त्रप्रतिको अग्रगामी पाइला भनेर डङ्का पिट्ने भारतीय संचार माध्यमले शरणार्थीका पक्षमा सिन्को भाँच्न त परै जाओस् उल्टो नकारात्मक प्रचारबाजी गर्दा प्रजातन्त्रको वकालत ठान्दा हुन् ।

चिन्ताको बिषय हो —भूटानी शरणार्थीहरुको बहुलता रहेका भनिएको भूटान कम्यूनिष्ट पार्टी (माओबादी) ले हतियारको बलबाट संघर्ष अघि बढाउन खोजेको हल्ला । यो नै अमेरिकाले भूटानमा कम्यूनिष्ट प्रभाव हावी हुन नदिन शरणार्थी तेश्रो देशमा पुनर्वास गराउन जोड दिनुको कारण हो भन्ने एकथरिको तर्कलाई बल पु¥याउँछ । अमेरिका र भारतले श्रीलंकाको उदाहरणबाट नै पनि के बुझ्न सक्छ भन् हतियारबन्द बिद्रोहको लागि कम्यूनिष्ट नै हुन नपर्ने रहेछ । वास्तवमा हतियारबन्द आन्दोलनको हल्लाले भूटानी शरणार्थीको पल्ला कमजोर पार्न प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका खेल्ने हुनाले शरणार्थी नेताहरु सचेत हुनैपर्छ । यदि शान्तिपूर्बक पुकारिएका हजार आवाज पनि सुन्न कोही तयार हुँदैनन् भने त्यस अवस्थामा शरणार्थीहरुलाई आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाईंका लागि के गर्नुपर्छ, तिनीहरुले निर्णय गर्नसक्छन् । हिंसाको प्रयोग सभ्य समाजका लागि शोभनीय हुँदैन (चाहे जो सुकैले जे सुकै नाममा गरेको होस्)

भर्खरै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत नान्सी पावेल नेपाल आएकी छिन् । उनी एउटी नारी भएकोले पनि राज्यहीन नारीको, तिनले सन्तान हुर्काउन गर्नुपरेको संघर्षको, तिनका नानीहरुले स्कूल जान नपाउँदाको र तिनका पति र हुर्के बढेका छोराहरुले काम नपाएर जुवा तासमा दिन काटिरहँदाको र आफन्तहरुको क्रुर हत्याको पीडाको कल्पना गर्नसक्छिन् । आफ्नो पोत्ने चुलो र बच्चा खेल्ने आँगन नहुँदाको दर्द महिलालाई कति हुन्छ अनुमान गर्न सक्छिन् (भलै उनले चुलो पोत्ने कुरा नबुझ्लिन् ) । शरणार्थीप्रतिका अत्याचारका फेहरिस्त बुझ्न उनलाई टेक नाथ दाहालको निर्वासन ग्रन्थका दस्तावेज बढाइचढाई लाग्छ भने एकताका भूटानी शाही परिवारका पाहुना भै भूटान भ्रमण गरेका माइकल हट को अनबिकमिङ सिटिजन पढून (नपढेकी भए) । अमेरिकाका लागि भूटानी शरणार्थी आफ्नो देशमा लगेर भारतलाई खुच्चिङ्ग भनेर कुनै फाइदा हुनेछैन, खास गरी उसको प्रजातन्त्रको प्रवक्ताको प्रस्तुतिका लागि । बरु भारतका केही नेताहरु (जुन सधैं त्यहाँको रुढीबादी कर्मचारीतन्त्रबाट प्रभावित देखिएका छन् ) लाई समेत बिश्वासमा लिएर भूटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती र सम्मानजनक बसाइको लागि अबिलम्ब कदम चाल्न उनको सरकारसँग आवश्यक कदम चाल्न सक्छिन् । त्यति भए यो समस्या छिनभरमा समाधान हुनेछ  र स्वार्थप्रेरित तेश्रो देशमा पुनस्र्थापनाको दोषबाट ऊ मुक्त हुनेछ ।

शरणार्थीहरुको आन्दोलन शसक्त हुन सकेका छैनन् । ती बर्षौंको निरासाले थाकेका, गलेका र निरीह देखिएका छन् । मेचीपुलमा तिनको शान्तिपूर्ण अभियानमा भारतीय सुुरक्षाबलबाट गोली हानेर एक भूटानीे शहीद भएपछि भारतको अन्तराष्ट्रिय छबिमा कालो धब्बा लागेको छ । तर भूटानी घरफिर्ती अभियानलाई ठूलो बल दिएको छ (यदि त्यो हिंसात्मक आन्दोलनको क्रममा भएको भए भूटानी शरणार्थीको बिपक्षमै हुने थियो ) । भारतका सीताराम यचुरी लगायतका हस्तीहरुले शरणार्थीहरको स्वदेशफिर्ती अभियानमा तीब्रता दिएर भारतमाथि लागेको कलंक मेट्न सक्छन् । सर्बशक्तिमान सत्तारुढ दलकी नेतृ सोनिया गान्धीले यो अन्यायको अन्तका लागि पहल गरेर आफ्नो उचाइलाई अझ उन्नत बनाउने बेला भएको छ अहिले । भर्खरै भारतले शरणार्थी समस्यामा चासो दिएको भान पारेपनि शब्द छनौटमा समेत कन्जुस्याई गरी “नेपालका शिविरमा रहेका भूटान फर्कन चाहने शरणार्थी” भनेर सम्बोधन गरेको छ, “भूटानी शरणार्थी” सम्म पनि सिधै भन्न सकेको छैन । निकट भविश्यमै शरणार्थीहरुको भाग ( नेपाली रुढ शब्दमा बिलो ) लगाइदै छ र ती भागहरु बिभिन्न देशमा अनुगृहित हुँदै तत्तत् देशमा श्रमिक बन्न पछि लाग्नुपर्नेछ । अवश्य पनि ज्यान सबैलाई प्यारो लाग्छ तर पुस्तौं पुस्ता मरेसरह बाँच्नु भन्दा न्यायका लागि, आफ्ना पुर्खाको बिरासतका लागि र तिनका रगत पसिना बगेका भूमिको सम्मानका लागि पनि भूटानीहरु आफ्नो देश फर्कर्नै पर्छ । लुत्र ेकान लगाएर कसैको निगाहमा उसका पछि लागेर आजीवन अनुगृहित जीवन बाँच्नु भन्दा त आफ्नो देश र जातिको लागि मर्नु कता हो कता अमूल्ृय हुन्छ ।

जुकेना २, अर्घाखाँची
हाल ः योकोहामा, जापान

सिंगापुर सपना र नेतृत्व

सिंगापुर सपना र नेतृत्व

पञ्चायतकालमा नेपालको बिकासका सम्बन्धमा एउटा निरपेक्ष नारा थियो नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पु-याउने । त्यसका मापक परिसूचकहरु के थिए भन्ने कुरा त यो नाराका प्रबर्तकलाई पनि थाहा नहुँदो हो । २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात सिंगापुर र स्वीजरल्याण्ड बनाउने नारा आए । नेताहरुको ती देशमा भ्रमण पनि जारी छ । नयाँ नाराहरु सापेक्ष त होलान्  तर ती नारालाई कार्यरुप दिन योजना, नेतृत्व र बातावरण बनाउन सक्ने क्षमतावान नेताको अभाव कहिले पुरा हुने हो वा यो केवल मृगतृष्णा मात्र सावित हुने हो, भविश्यको गर्भमै छ ।
कुनै पनि देशलाई सिंगापुर बनाउने या स्वाजिल्याण्ड बनाउने भन्ने कुरामा राजनैतिक नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । हामीले देख्ने गरेको सिंगापुर सपनालाई बुझ्न सिंगापुरको बिगत, यसले पाएको ओजस्वी नेतृत्व र यसको बर्तमान सम्मको यात्रालाई सर्सर्ती हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक ईतिहासको खुला शिक्षा यो हो कि प्रत्येक राजनेताको राजनैतिक भविश्यको अन्त असफलता वा हारबाट हुने गर्दछ तर कतिपय अपवाद हुन्छन् । ती  मध्ये एक हुन् — आधुनिक सिंगापुरका परिकल्पनाकार ली कुआन यिउ । यो नामको चिनीया अर्थ हुन्छ —टाढासम्म फैलिएर चम्किने प्रकाश । साँच्चिनै आफ्नो नामको बिरासत थामे उनले —एउटा गुमनाम नगरराज्यलाई समृद्धिको प्रकाशले टाढाटाढासम्म चम्काएर । ३० बर्षसम्मको अबिच्छिन्न र अत्यन्त सफल प्रधानमन्त्रीकाल पुरा गरेर सन् १९९० मा प्रधानमन्त्रीबाट अवकाश लिएतापनि अझैंसम्म पनि सिंगापुरको राजनीतिका पर्दापछाडीका सर्बशक्तिमान खेलाडी उनै रहेका छन् , सन् १९९० देखि २००४ सम्म सिनीयर मिनिस्टर र २००४ देखि हालसम्म मिनिस्टर मेन्टरको रुपमा ।

बि.बि.सि.का सम्बाददाता आफ्नो सिंगापुर भ्रमणको अनुभवबारे लेख्छन् —“ आगन्तुकले यहाँ कमै गर्मी (या सर्दी) को अनुभव गर्न पाउँछन् ।...बातानुकुलित सवारी, वातानुकुलित किनमेल केन्द्र र वातानुकुलित होटलहरु...। एउटा सानो देश जहाँ विश्वकै ठूलाठूला बैंकहरु र गगनचुम्बी भवनहरु छन् । सिंगापुरका बस्ती र सडकमा कतै फोहोरको संकेत पाइँदैन ।”

सेप्टेम्बर १६, सन् १९२३ मा सिंगापुरको चीनियाँ मूलका परिवारमा जन्मेका ली को जन्म हुने बित्तिकै उनका हजुरबाले भनेका थिए रे — “यस नातीलाई कुनै पनि अंग्रेजसँग बराबरी गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ ”। पोर्चुगिज पछि ब्रिटिश उपनिवेशको रुपमा रहेको सिंगापुरमा सन् १९४३ मा जापानी सेनाले कब्जा जमाएपछि  त्यसबेला जापानी सेनाको क्रुरताबाट आफूले कहिल्यै नबिर्सिने पाठ सिकेको बताउने ली ले विश्वविद्यालयको शिक्षा भने हजुरबाको सपना पुरा गर्न बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट लिए । पढाइमा बिलक्षण तेजिला ली ले अध्ययनको समाप्ति पश्चात सन् १९५० को पूर्वाद्धमा सिंगापुर फर्केर कानूनी फर्म खोले । सन् १९५४ नोबेम्बर महिनामा बेलायतमा शिक्षित मध्यम बर्गीय चीनियाँहरु, जुन १९५० को पूर्बाद्धमा सिंगापुर फर्केका थिए, तिनीहरुसँग मिलेर “ पिपुल्स एक्सन पार्टी ” खोले । यो पार्टीले अधिकांश गरीव र गैर अंगे्रजी भाषी चिनीयाँहरुलाई आकर्षित ग¥यो । १९५९ मा सिंगापुर आन्तरिक स्वशासनका लागि स्वतन्त्र भयो र यसै बर्ष भएको आम निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका सात उनको पार्टीले बिजय हासिल गरेपछि ३५ बर्षकै उमेरमा उनी सिंगापुरको प्रथम प्रधानमन्त्री भए । सन् १९६३ मा भएको जनमत संग्रहबाट ७१ प्रतिशतको बहुमतले सिंगापुरलाई मलेशिया (तत्कालीन मलाया) मा गाभियो तर नेतृत्व तहमा भएको तीब्र बिबादले सन् १९६५ मा मलेशियाले सिंगापुरलाई निष्कासन गरेको घोषणा ग¥यो । ली ले भनेका छन् — “मलेशियाको मुस्लिम सरकारले सिंगापुरलाई तलाक दियो” । यसरी सोही बर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएपछि सिंगापुरको नयाँ अध्याय शुरु भयो ।

स्पष्ट योजना र  मिहीन शुरुवात
मूख्यतः आफू कानूनी क्षेत्रको ज्ञाता भएपनि उनले सर्वप्रथम शहरको दीर्घकालीन योजना तयार पारे । गरीबी र वासस्थानको अभाव झेलिरहेका सिंगापुरवासीलाई पब्लिक हाउजिङको ब्यवस्था गरेर बासको ठेगान लगाए । बिकासको शुरुवात कसरी गर्नुभयो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन् ः “सिंगापुरवासीलाई हामीले कसरी नम्र हुने, कसरी हल्ला अत्यन्त कम गर्ने, कसरी शिष्टाचार निभाउने, दिसा गरेपछि कसरी चर्पी सफा गर्ने, कसरी चुइगम चपाएर गाडीको सीटमुनी नचप्काउने (कानूनी रुपमा अझै पनि चुइगम आयात निषेध छ) जस्ता कुराहरु सिकायौं ।”

अर्थनीति
तेश्रो शताब्दी देखिको इतिहास भएको तर चौधौं शताब्दीमा श्रीविजय राज्यका राजकुमार परमेश्वरको शासनकालबाट बिशेष महत्वपूर्ण रहँदै आएको यसको आधुनिक इतिहास भने सन् १८१९ मा ब्रिटिश अधिग्रहण अन्तर्गत सर थोमस राफल्सले ब्रिटीश बन्दरगाहको रुपमा बिकास गरेपछि शुरु भएको पाइन्छ । त्यसपछि नै यो चीन तथा भारत दुबैको ब्यापारिक केन्द्र र दक्षिणपूर्बी एसियाको महत्वपूर्ण ब्यापारिक टापूको रुपमा फस्टाउँदै गएको हो । बिभिन्न उतारचढाव ब्यहोर्दै सन् १९५९ मा ब्रिटिश राजबाट पूर्ण आन्तरिक स्वशासन को अधिकार प्राप्त गरेपछि सन् १९६३ मा मलेशियामा गाभिएको सिंगापुरलाई आन्तरिक बिग्रह र मनमुटावका कारण मलेशियाले निष्काशन ग¥यो । त्यसपछि मात्र सिंगापुर एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक बन्न पुग्यो र यस सँगै आर्थिक एवं राजनैतिक सक्षमता प्रस्तुत गर्ने चुनौतीका साथै एकै चोटीे ठूलो बेरोजगारी र बासस्थानको अभावका समस्या सल्टाउनु पर्ने चुनौती आइलाग्यो ।
ली ले ब्यापक कर कटौती र कर छूटको ब्यवस्था गरेर बैदेशिक पूँजीलाई आकर्षित गरे । एकै चोटी २५००० आवास गृह बनाएर घरबारबिहीनहरुका समस्या सल्टाउँदै गए । खुला बजार अर्थनीतिको प्रयोग गरियो । बैदेशिक पूँजी प्रवेश सँगै रोजगारीका अवसरहरु र आन्तरिक आर्थिक गतिबिधिमा ब्यापक बृद्धि भयो । त्यस सँगै सिंगापुर एयरलाइन्सको स्थापना गरियो जसले हाल विश्वकै सर्वाधिक ठूला बिमानसेवाहरुमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ । यसले सिंगापुरको पर्यटन उद्योगमा गुणात्मक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) पा¥यो र संसारकै आकर्षक र ठूला पर्यटन उद्योगमध्ये एक हुन पुग्यो । क्रमशः ठूला पब्लिक हाउजिङ फेसिलिटी निर्माण गरियो र बाँकी आवास समस्या पनि समाधान गरियो । ठूला ठूला बिदेशी तेल प्रशोधन कम्पनीहरु तथा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरु सिंगापुर प्रवेश गरे लगत्तै सिंगापुरको अर्थतन्त्रले पछि फर्केर हेर्नु परेन । हाल सिंगापुर ३२८६७ अमेरिकी डलर प्रति ब्यक्ति आय सहित विश्वकै १८ औं धनी मुलुकमा दरिन पुग्यो (२००६ को तथ्यांक अनुसार) । एसियाकै सर्वाधिक कम भ्रष्टाचारयुक्त मुलुक, उच्च बिकसित बजार अर्थतन्त्र, विश्वकै सर्वाधिक ब्यापार÷बाणिज्य–मैत्री कर्मचारीतन्त्र सहितको अर्थतन्त्र र केवल २.४ प्रतिशत बेरोजगारी दर भएको सिंगापुरको २००६ को आर्थिक बृद्धिदर ७.९ प्रतिशत छ भने सो बर्ष ९७ लाख पर्यटकले सिंगापुरको भ्रमण गरेका थिए ।

राजनैतिक पक्ष
राजनैतिक सवालमा ली हार्डलाइनरको रुपमा देखा परे । जातीय द्वन्द्व र आन्तरिक अस्थिरताका बीच गुज्रेको एउटा सानो राज्यले थप द्वन्द्व धान्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । लगातार अत्यधिक बहुमतमा रहेको ली को पिपुल्स एक्सन पार्टीलाई आफ्नो अभियानमा दृढतापूर्वक लाग्न सहज पनि भयो भने अर्कोतिर जातीय बिद्वेश फैलिने, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुग्ने भाषणमा उनले प्रतिबन्ध समेत लगाए ।  ली सँग लिएको एक अन्तर्वार्तामा सन् १९६५ तिरको अवस्था बारे उनले भनेका छन् —“हामी अत्यन्त संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थियौं । हामीले चारैतिर शत्रुबाट घेरिएको इजराइलबाट पाठ सिक्यौं । हामीलाई नान्नी स्टेट भनिन्थ्यो... तर अहिले हामीलाई सबैले राम्रो ब्यवहार गर्छन् । अब हामीले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ राख्न बिना कुनै सरकारी सुरक्षा–जाली जीवनको नयाँ बाटोमा चुनौती र खतरालाई सामना गर्ने कुराको शुरुवात गनुपर्छ । ”

निरपेक्ष राजनीतिक स्वतन्त्रका पक्षमा भने ली कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । सन् १९९१ मा जापानको आसाही शिम्बुनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा बोल्दै उनले भनेका थिए —“ ब्यक्तिका निरपेक्ष स्वतन्त्रता तथा अधिकारले कहिलेकाँही सार्वजनिक सुरक्षा र नियम कानूनको निर्वाध पालनामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ , राष्ट्र जब निश्चित तहको शिक्षा र औद्योगिकीकरणको तहमा पुग्छ, परस्पर बिरोधी स्वार्थ समूह भएका प्रतिनिधी समावेश भएको प्रतिनिधिमूलक सरकारको आवश्यकता पर्नसक्छ —ल एण्ड अर्डर कायम गर्नका लागि । ”

कानूनी पद्धतिका बारेमा पनि ली आफ्नो दृष्टिकोणमा स्पष्ट र दृढ देखिएका छन् । यसबारेमा सन् १९९८ मा सिंगापुर टाइम्समा एच्. एफ्. क्याङ, डब्ल्यू फर्नान्डिज र सुमिको तानले उनको भनाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन् —“ल एण्ड अर्डरहरु पास गर्दै जानु दुखद आसा मात्र हुन्छ जबसम्म यस अघि पास गरेका कानूनहरुको निश्चित रुपमा पालना र स्थायित्व स्थापित भैसकेको हुँदैन ।” । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका गे्रजुएट भएतापनि त्यहाँको कानूनी प्रणालीमा रहेको जुरी सिस्टममा उनलाई बिश्वास नरहेको धारणा ब्यक्त गरेका छन् । यसले जुरीमेनहरुको अन्धबिश्वास, अज्ञानता, पक्षपात र पूर्वाग्रहलाई स्वीकृती दिन सक्ने उनको भनाइ रहेको छ । कडा दण्ड सजायले समाजमा अपराध बढाउँछ भन्ने एकथरिको तर्कमा उनको बिमति छ । उनी भन्छन् —“ अपराध र सजायमा नरम धारणाले अपराध घटाउँदैन भन्ने तर्क राख्नेहरुप्रति मेरो कहिल्यै विश्वास भएन ।” आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न उनले जापानले कब्जा गर्दाताका तिनीहरुले दिने क्रुर सजायको डरले सिंगापुरमा अपराधमा ठूलो कमी आएको कुरा औंल्याएका छन् । वास्तवमै सिंगापुरमा कानून अत्यन्त कडा छ । त्यसैले पनि होला, सिंगापुरलाई डिस्नेल्याण्ड अफ डेथ पेनाल्टी पनि भन्ने गरिन्छ । हुर्के बढेका छोराछोरीले आफ्ना बृद्ध आमाबाबुको हेरचाह गर्नै पर्ने कानूनी ब्यवस्था “मेन्टेनेन्स अफ प्यारेन्टस् एक्टले गरेको छ ।”

समावेशीकरण
समावेशीकरणको मूल मुद्धा उठाउँदै द्वन्द्वको भूमरीमा रुमल्लिइरहेको हाम्रो देशमा झैं सिंगापुरमा पनि बहुभाषी, बहुजातीय नागरिकहरुको बसोवास छ । जम्मा ७०४ बर्ग कि.मि. क्षेत्रफल भएको सिंगापुरमा पनि समावेशिकरणलाई ठूलो महत्व दिएको पाइन्छ । यसको लागि प्रतिनिधिमूलक संसदीय प्रणाली (वेष्टमिनिष्टर सिस्टममा आधारित) अपनाइएको पाइन्छ । ली को सरकारले बहुजातीय र बहुभाषिक बासिन्दाहरुलाई गोलबन्द गरेर एउटै साझा “सिंगापुरी” को परिचय दिए । वास्तवमा जातिबाद र बर्गबादका समस्या समृद्धिसँगै स्वतः हराएर जान्छन् ।

हाल हाम्रो देशमा सवैभन्दा चर्कोरुपमा उठाइएको सवाल भनेको  समावेशीकरणको मुद्दा हो । ली ले यसबारेमा भनेका कुरा बारेमा सन् १९९८ मा सिंगापुर टाइम्सले लेखेको छ —“ जव शक्तिमा भएकाहरुले अल्पसंख्यकहरुलाई बेवास्ता गर्छन्, बाहिर पार्छन् वा अल्पसंख्यक समुदायका मुख्य ब्यक्तिहरुसँग शक्तिको बाँडफाँड गरेर देशको एकताको रक्षा गर्दैनन् (तब) सरकार असफलतातिर उन्मुख हुन र (देश) टुक्रिन बेर लाउँदैन ।”

शिक्षा
ली ले प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण गर्दा सिंगापुरमा ब्यापक निरक्षरता थियो । उनले अंग्रेजीलाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाए र आफ्ना नागरिकलाई बिकसित मुलुकसँग प्रतिपस्धी बनाउन अंग्रेजी शिक्षाको बिस्तारमा ब्यापक कार्यक्रम लागू गरे । ९५ प्रतिशत साक्षरता दर भएको सिंगापुरमा हाल आएर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य छ भने परम्परागत पाठ्यक्रमको भारमा ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । माध्यमिक तह पुरा गरेपछि विद्यार्थीले पोलटेक्निक्स या युनिभर्सिटी एउटा रोज्छन् । निजी तथा सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा कुनै भिन्नता छैन । १९९९ मा बिषेश योजना अन्तर्गत पुराना विद्यालय भवनहरु भत्काई नयाँ सुविधासम्पन्न भवनहरु निर्माण गरिएका छन् जसमा विद्यार्थीको चाप अनुसार कक्षाकोठालाई बढाउन वा घटाउन सकिन्छ । सिकाइको लागि अत्युत्तम वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक भौतिक पुर्वाधारहरुको पर्याप्त ब्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई सिर्जनशील सोंचाइ र रचनात्मक क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी संलग्न गराइन्छ । बरु समस्याको रुपमा त शुरुशुरुमा अभिभावक नै देखिए । उनीहरुले आफ्ना नानीहरुलाई धेरै गृहकार्य, धेरै ट्यूसन र राम्रो नम्बर ल्याउन सधैं दवाव दिने गरेको खुलासा गर्दै निवर्तमान शिक्षा मन्त्रीले भनेका थिए —“ हामीले हाम्रा नानीहरुलाई तिनीहरुको क्षमताले भ्याएसम्मकै उत्तम र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ तर तिनीहरु तिनका अभिभावकका अवास्तविक प्रत्यासा र मागहरुलाई पुरा गर्न खोजेर तिनको क्षमता भन्दा पर धकेन्नु हुँदैन ।”

हुनत एउटा देशको मोडेल अर्को देशमा हुवहु अपनाउन त सकिंदैन तर पनि हाम्रो देशमा हाल विद्यमान अराजकता नियन्त्रणका लागि कठोर दण्डप्रणाली, समावेशीकरणका लागि ब्यापक सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, विकास निर्माणका लागि दीर्घकालीन र स्पष्ट योजना, अनुशासित र कर्मशीलतामा जोड, जातीय बिद्वेश फैलाउने बिरुद्ध कडा कारवाहीको ब्यवस्थाजस्ता कैयन कुराहरु छन् जुन नेपालले पनि अनुसरण गर्नसक्छ । हुनत आलोचकहरुले एकदलीय अधिनायकत्व चलाएको, वाक्स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गरेका जस्ता आरोप पनि ली लाई लगाएका छन् तर के चाँही स्पष्ट हो भने त्यसो नभएको भए शायदै आजको सभ्य, समृद्ध र सबल सिंगापुर बन्दो हो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरुः
द सिंगापुर स्टोरीः मेमोरिज अफ ली कुआन यिउ
सिंगापुर टाइम्सका बिभिन्न अंकहरु
अग्ली जापानिज , फ्राइडम्यान बर्तु
विकीपेडियाः द फ्रि इन्साइक्लोपेडिया   इत्यादि ।