(यो लेख सन् २००८ मे महिनामा नेपाल जापान डटकममा प्रकाशित भएको थियो । समयत्रम सँगै शरणार्थीहरू तेस्रो देश पुनःस्थापनामा लगिए । शरणार्थी आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा कसरी यो आन्दोलन तुहाउन थरिथरीका भूमिका खेलिएका थिए भन्ने बुझ्न सहयोगी हुने लागेकोले पुनः उध्दरण गरिएको हो)
भूटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका स्वार्थहरू
“हालैका बर्षमा जापानले बिदेशीहरुको आगमन र बसोवासमा नरम नीति अपनाएको हो ?” प्रश्न गरियो— योकोहामा युनिभर्सिटीका एकजना प्राध्यापकसँग । “अवश्य ! तर ,” उनले भने — “ जवसम्म तपाईं हाम्रो दैनिकीलाई दखल पु¥याउनु हुन्न, जवसम्म तपाईं हाम्रा छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जागीरमा प्रतिस्पर्धी बनेर आउनुहुन्न र जवसम्म तपाईं हाम्रो संस्कृतिमा दखल पु¥याउनु हुन्न, तबसम्म मात्र” ।
यस प्रसंगले निकट भविश्यमा अमेरिकाको निगाहमा अमेरिका लगायतका युरोपियन देशहरुमा पुनस्र्थापनाको तयारी भै रहेको भूटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन परिणामको सानो झझल्को दिन्छ । अवश्य पनि बिगत १७ बर्षदेखि राज्यबिहीन भएका भूटानी शरणार्थीहरुको भागिरथ प्रतिक्षाको पीडा, तिनका नयाँ सन्ततिको निर्दोष बालमष्तिष्कमा जन्मजात थोपरिएको अनागरिकको भयावह दुस्वप्न, तिनका शिक्षा, रोजगारी र नागरिक हैसियतको अभाव र अनिश्चितताको पीडा अकल्पनीय छ । भोग्नेहरुलाई मात्र थाहा छ, त्यस पीडाले उनीहरुलाई रातदिन कति डसिरहेछ । अझ कति डसिरहने हो त्यसको अनिश्चितताको कल्पना मात्रले पनि अझ कहाली लाग्दो भविश्य दृष्टिगोचर हुँदा तेश्रो देशमै गएर बरु आफ्नो रोजीरोटी गरेर बाँच्न पाए पनि हुँदो हो भन्ने भावना कतिपयमा प्रबल हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
के प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको बिश्वप्रवक्ता (स्वघोषित?) अमेरिका निस्वार्थः दयालु भएर ६०००० भूटानी शरणार्थीहरुलाई देश भित्राउन खोजेको हो ? अवश्य पनि मानवीयताको भावनामा पुरै शंका गरिहाल्न त सकिदैन तर पनि यस्ता कैयन यक्ष प्रश्नहरु छन् जसको उत्तर तेश्रो मुलुकमा पुनर्थापना लागि तयार हुनु अगावै खोजिनु पर्छ ।
हुनत अमेरिका आफैमा आप्रवासीहरुको देश हो । यस हिसाबले पनि आप्रवासीप्रति अमेरिका तुलनात्मक रुपले उदार देखिन्छ । तर पनि जापानी प्राध्यापकले भनेझैं जवसम्म तपाईं पूर्ण नागरिकका अधिकार प्रयोेग गर्नहुन्न , अर्थात तपाईं रैथाने बासिन्दाका समकक्षी प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नुहुन्न , आफ्नो निजत्व लागु गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न तवसम्म त्यहाँ अवश्य बस्न सक्नुहुन्छ । मानौं तपाईंहरुलाई अमेरिकी नागरिकसँग कुनै कुरामा पनि कमी हुन दिइएन, के तपाईं त्यहाँ तपाईंको आफ्नोपन पाउनुहुन्छ ? के तपाईं आफ्नो देशमा जस्तै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नु हुन्छ ? के तपाईं त्यहाँ उच्च ओहदामा पुग्ने र स्वाभिमानपूर्बक बाँच्ने कल्पना गनुहुन्छ ? तपाईं त्यहाँ आजीवन अनुगृहित भएर बस्नुपर्नेछ र तपाईंका सन्तानहरुपनि । सधैं खुम्चिएर, कुँडिएर ।
आखिर किन अमेरिका भूटानी शरणार्थीहरु प्रति यति दयालु देखिएको छ त ? यो दयालुपना शरणार्थीहरुप्रति हो या निरंकुश भूटानी शासकहरुप्रति ? अमेरिका जसले इराकमा, अफगानिस्तानमा र अन्य बिभिन्न ठाउँमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नारा दिएर तबाह पार्नसक्छ तर सवालाख भूटानीले करीव दुई दशकसम्म राज्यबिहीन हुँदा उनीहरु लुटिंदा, मारिंदा तिनका पक्षमा कत्तिको आवाज उठाएको छ ? अझै पनि भूटान जाने पर्यटकलाई नेपालीभाषी भएका दक्षिणी बस्तीहरुमा जान दिइँदैन (तिनीहरुमाथि गरिएको अत्याचारको पोल खुल्ला भनेर) त्यो कुरामा के अमेरिका अनभिज्ञ छ ?
शरणार्थी अमेरिका लगेर उसले आफ्नो देशमा औद्योगिकीकरण प्रक्रियामा अभाव हुँदै गएको निम्नस्तरको सीपबिहीन जनशक्ति, जुन उसको आर्थिक समृद्धिका अपरिहार्य हुन्छ (किनकि रैथाने अमेरिकीहरु “मसल” मा आधारित श्रम गर्न तयार छैनन, तिनीहरुले पाएका शिक्षाका अवसरले पनि तिनीहरुलाई मष्तिष्कमा आधारित श्रम गर्न बाटो खोलेको छ) त्यो अभाव सोझा र मिहिनेती शरणार्थीबाट पुरा गर्न चाहन्छ । डि.भि.चिठ्ठाको पनि आशय के त्यही त होइन ? अर्कोतिर यसको राजनैतिक पल्ला अझ गहु«ंगो छ । भारतले टुलुटुलु हेर्ने र उसले भारतको डिफ्याक्टो सुरक्षा छाता (कानूनत ः गत फेब्रुअरीको भूटान—भारत मैत्री सन्धीले भूटानको सार्वभौमसत्तामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन ) का नागरिकहरुलाई आफ्नो देशतिर डो¥याएर आफ्नो बिश्वब्यापी प्रभावलाई थप बलियो बनाउन चाहन्छ भने उसको यथास्थितिबादी शक्ति प्रतिको अटुट आस्थालाई कायम गर्दै भूटानी निरंकुश शासकलाई बक्सिस दिन चाहन्छ थप जातीय र धार्मिक सफायाको बाटोमा अघि बढ्न । यसको लागि भूटानी शरणार्थी मार्फत भूटानमा बढ्दै गैरहेको कम्यूनिष्ट प्रभाव भन्ने काल्पनिक बहाना पनि मिल्दै गएको छ , जुन उसको लागि सधैं कडा एलर्जीको रुपमा रहेको छ ।
के अमेरिका भूटानमा हालका राजबंशको प्रथम राजाले सन् १९०७ मा राज्यारोहण गर्नु अगावै नै त्यहाँका दुई मध्ये एक शक्तिकेन्द्र , पारोको राज्य संचालनकर्ता नेपालीभाषी भूटानी थिए भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छ ? के त्यतिबेला नै भूटानको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली थियो भन्ने १०० बर्ष पुराना प्रमाण (जुन शरणार्थीले यस्तो हण्डर र ठक्कर हुँदा, आफ्ना घरमा आगो लगाइदिंदा र जनगणनाको नाममा अत्याचारी खेतालाहरुबाट प्रमाण मागेर नष्ट गरिदिंने लगायतका समस्याका बाबजूद पनि अझै बोकिरहेका छन् ) प्रति जानकार छैन ? के अझैपनि भूटानमा रहेका नेपालीभाषी नागरिकलाई प्रहरी तथा सेनामा भर्ना लिन सन् १९९० देखिनै प्रतिबन्ध लगाइएको छ , सरकारी सेवामा नयाँ प्रवेश दिइएको छैन भन्ने प्रति जानकार छैन ? यी अन्याय अमेरिकाको परिभाषाको नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रको हनन भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? यसको बिरुद्धमा अमेरिकाले कत्तिको आवाज उठाएको छ ? अहिलेको दयालुभाव (?) प्रदर्शनले जातीय र धार्मिक सफायाका लागि बिश्वब्यापी रुपमा पूठ दिन्छ कि दिंदैन ? यसले प्रत्येक देशमा रहेका अल्पसंख्यकहरुमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्छ कि गर्दैन ? कि बिश्वभरका निरंकुश शासकले लखेटेर राज्यबिहीन पारेका नागरिकहरु सबैलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा लैजाने हो ? यदि त्यसै हो भनेपनि लाखौं इराकी, अफगान र प्यालेष्टिनी तथा अफ्रिकाका बिभिन्न देशमा अत्याचार र त्रासमा भागाभाग गरिरहेका लाखौं शरणार्थीहरुलाई पनि उसले लैजाला नै ।
यी प्रश्नहरुले भूटानी शरणार्थीहरुमा अमेरिकाप्रति नकारात्मक भावना उब्जाउन खोजिएको होइन ( त्यस्तो अर्थ नलागोस्)
न त अमेरिकाको भूटानी शरणार्थी प्रतिको सदाशयतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको हो । यो त प्रबृत्तिको बिरोध हो । अमेरिकाले भूटानी शासकको अत्याचारबिरुद्ध मौन रहँदा भूटानी नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाको मूल्य भूटानी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा लैजाने आश्वासनले चुक्ता हुन्छ ? यो त सिधैं निरंकुश शासकलाई तिम्रो बाटाको काँडा म मिल्काइदिएँ, ल अकण्टक आफ्नो यात्रामा अघि बढ भनेर नैतिक बल दिएको होइन ? जुन देशका राजदूतले नेपालका आर्मी ब्यारेक ब्यारेक चाहार्न भ्याउँछन्् त्यो देशले भूटानी निरंकुश शासकलाई जातीय सफाया रोक्न खेलेको भूमिका कहाँनिर छ ?
अमेरिकी सरकारको सहयोगको प्रबृत्ति पनि उत्तिकै गजबको छ । इराक ध्वंसका लागी खर्बौ डलर खर्च गर्ने देशले, नेपालमै पनि द्वन्दकालमा हतियारका लागि करोडौं सहयोग दिने देशले हालै नेपालमा आएको बिनासकारी बाढीले घरबार गुमाएका, भोकले मर्मान्त भएका लाखौंलाख बाढीपीडितको लागि भने पुरै पचास हजार डलर सहयोग गर्छ ( हुनत सहयोग दिनुपर्ने बाध्यता छैन , १ रुपियाँ दिएपनि उसको खुसीको कुरा हो ) । अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकबाट उठाएको करबाट गर्ने खर्च कस्ता क्षेत्रमा गरिरहेको छ, सबैले बुझेकै कुरा हो ।
अर्कोतिर भारत छ, जसले ट्रकमा मालसामान लादेझैं लादेर भूटानबाट नेपाल ल्याई घोप्टाएका शरणार्थी जब सोहीबाटो आफैं हिडेर फर्कन चाहन्छन् तिनमाथि क्रुरतम रुपमा प्रस्तुत भएर निरन्तर तिनका स्वदेश फिर्ति प्रकृयामा मुख्य बाधक बनिरहेको छ । हालैको प्रणव मुखर्जीको जिओडेमोग्रफीक बिश्लेषणले अर्को जगहँसाइ गरेको छ । भूटान, जुन बिश्वकै सर्वाधिक कम जनघनत्व हुने देशहरुमध्ये एक हो ( ४५प्रति बर्ग कि.मी.) त्यहाँ त्यही देशका नागरिक फर्कंदा जनसंख्या असन्तुलन हुने तर्क गर्छन् । मुखर्जी गणितले शरणार्थीप्रति भारतीय ब्यूरोपोलिटिक्सको रवैया कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । गत राष्ट्रपतीय चुनावमा एक पटक प्रस्तावित उम्मेदवार समेत भैसकेका बिद्वान कूटनीतिज्ञ मुखर्जीको यो गणितको लज्जास्पद प्रस्तुतिकरणले भारत नै यो समस्यालाई अल्झाउन चाहन्छ भन्ने तर्कलाई नै बल पु¥याउँछ । के छिमेकीको परिवारमा कलह हुँदा मिलाउन जानुको साटो कुनै एक सदस्यमाथि अत्याचार हुँदा पीडकको पक्षमा लाग्नु असल छिमेकीको धर्म हो ? के मरिसस्, फिजी, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो लगायतका बिभिन्न देशहरुमा रहेका भारतीय मूलका वा हिन्दीभाषी नागरिकलाई ती देशबाट भूटानी शरणार्थीलाई भूटानबाट लखेटेझैं लखेट्ने हो भने भारतको भूमिका यस्तै हुनेछ ? सवा अर्व नागरिकहरुहरु सहित सयौं जातजाति र भाषाभाषीयुक्त प्रजातन्त्रबादी भारत, जसले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका सर्वाधिकारसम्पन्न नेता तथा हालै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनमा जुन किसिमको ऐतिहासिक धार्मिक एवं जातीय समावेशीकरण देखाउन सफल भएको छ, उसैले भूटानबाट नेपालीभाषी र हिन्दूधर्मावलम्बी नागरिकहरुलाई राज्यबिहीन बनाउँदा उल्टै निरंकुश सरकारको समर्थन गरेर नेपालीभाषीको स्वदेश फिर्तीमा भाँजो हाल्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो ? के श्रीलंकामा अल्पसंख्यक तमिलहरुलाई पाखा लगाउने प्रयासबाट शुरु भएको त्यहाँको भयानक गृहयुद्धबाट भारतले पाठ सिक्नु पर्दैन ? २१ औं शताब्दिको लोकतन्त्रको मुख्य संकेत नै ब्यापक समावेशीकरण र अल्पसंख्यकका पक्षमा राज्यले दिएको सम्मानजनक ब्यवहार हो । के नेपालीभाषीको भूटानबाट उन्मूलनले भारतको समृद्धि र सुरक्षालाई सबल बनाउँछ ? भारतले भूटानका एकथरी नागरिकलाई डमी चुनावको लागि ईलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन र अर्काथरी नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न खोज्दा लाठी र गोली बर्साउनु कस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ?
जुन देशले आफ्ना २५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकलाई सर्वस्वहरण सहित देश निकाला गरेको छ त्यही देशले ग्रस नेशनल हेप्पीनेश (खूद राष्ट्रिय खुशी) मापन गरेर आफ्नो देशमा ह्यापीनेश स्टान्डर्ड उच्च भएको नाटक गर्छ । संसदीय प्रजातन्त्रको पपेट ड्रामा गर्छ त्यसैलाई भूटानमा भएको प्रजातन्त्रप्रतिको अग्रगामी पाइला भनेर डङ्का पिट्ने भारतीय संचार माध्यमले शरणार्थीका पक्षमा सिन्को भाँच्न त परै जाओस् उल्टो नकारात्मक प्रचारबाजी गर्दा प्रजातन्त्रको वकालत ठान्दा हुन् ।
चिन्ताको बिषय हो —भूटानी शरणार्थीहरुको बहुलता रहेका भनिएको भूटान कम्यूनिष्ट पार्टी (माओबादी) ले हतियारको बलबाट संघर्ष अघि बढाउन खोजेको हल्ला । यो नै अमेरिकाले भूटानमा कम्यूनिष्ट प्रभाव हावी हुन नदिन शरणार्थी तेश्रो देशमा पुनर्वास गराउन जोड दिनुको कारण हो भन्ने एकथरिको तर्कलाई बल पु¥याउँछ । अमेरिका र भारतले श्रीलंकाको उदाहरणबाट नै पनि के बुझ्न सक्छ भन् हतियारबन्द बिद्रोहको लागि कम्यूनिष्ट नै हुन नपर्ने रहेछ । वास्तवमा हतियारबन्द आन्दोलनको हल्लाले भूटानी शरणार्थीको पल्ला कमजोर पार्न प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका खेल्ने हुनाले शरणार्थी नेताहरु सचेत हुनैपर्छ । यदि शान्तिपूर्बक पुकारिएका हजार आवाज पनि सुन्न कोही तयार हुँदैनन् भने त्यस अवस्थामा शरणार्थीहरुलाई आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाईंका लागि के गर्नुपर्छ, तिनीहरुले निर्णय गर्नसक्छन् । हिंसाको प्रयोग सभ्य समाजका लागि शोभनीय हुँदैन (चाहे जो सुकैले जे सुकै नाममा गरेको होस्)
भर्खरै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत नान्सी पावेल नेपाल आएकी छिन् । उनी एउटी नारी भएकोले पनि राज्यहीन नारीको, तिनले सन्तान हुर्काउन गर्नुपरेको संघर्षको, तिनका नानीहरुले स्कूल जान नपाउँदाको र तिनका पति र हुर्के बढेका छोराहरुले काम नपाएर जुवा तासमा दिन काटिरहँदाको र आफन्तहरुको क्रुर हत्याको पीडाको कल्पना गर्नसक्छिन् । आफ्नो पोत्ने चुलो र बच्चा खेल्ने आँगन नहुँदाको दर्द महिलालाई कति हुन्छ अनुमान गर्न सक्छिन् (भलै उनले चुलो पोत्ने कुरा नबुझ्लिन् ) । शरणार्थीप्रतिका अत्याचारका फेहरिस्त बुझ्न उनलाई टेक नाथ दाहालको निर्वासन ग्रन्थका दस्तावेज बढाइचढाई लाग्छ भने एकताका भूटानी शाही परिवारका पाहुना भै भूटान भ्रमण गरेका माइकल हट को अनबिकमिङ सिटिजन पढून (नपढेकी भए) । अमेरिकाका लागि भूटानी शरणार्थी आफ्नो देशमा लगेर भारतलाई खुच्चिङ्ग भनेर कुनै फाइदा हुनेछैन, खास गरी उसको प्रजातन्त्रको प्रवक्ताको प्रस्तुतिका लागि । बरु भारतका केही नेताहरु (जुन सधैं त्यहाँको रुढीबादी कर्मचारीतन्त्रबाट प्रभावित देखिएका छन् ) लाई समेत बिश्वासमा लिएर भूटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती र सम्मानजनक बसाइको लागि अबिलम्ब कदम चाल्न उनको सरकारसँग आवश्यक कदम चाल्न सक्छिन् । त्यति भए यो समस्या छिनभरमा समाधान हुनेछ र स्वार्थप्रेरित तेश्रो देशमा पुनस्र्थापनाको दोषबाट ऊ मुक्त हुनेछ ।
शरणार्थीहरुको आन्दोलन शसक्त हुन सकेका छैनन् । ती बर्षौंको निरासाले थाकेका, गलेका र निरीह देखिएका छन् । मेचीपुलमा तिनको शान्तिपूर्ण अभियानमा भारतीय सुुरक्षाबलबाट गोली हानेर एक भूटानीे शहीद भएपछि भारतको अन्तराष्ट्रिय छबिमा कालो धब्बा लागेको छ । तर भूटानी घरफिर्ती अभियानलाई ठूलो बल दिएको छ (यदि त्यो हिंसात्मक आन्दोलनको क्रममा भएको भए भूटानी शरणार्थीको बिपक्षमै हुने थियो ) । भारतका सीताराम यचुरी लगायतका हस्तीहरुले शरणार्थीहरको स्वदेशफिर्ती अभियानमा तीब्रता दिएर भारतमाथि लागेको कलंक मेट्न सक्छन् । सर्बशक्तिमान सत्तारुढ दलकी नेतृ सोनिया गान्धीले यो अन्यायको अन्तका लागि पहल गरेर आफ्नो उचाइलाई अझ उन्नत बनाउने बेला भएको छ अहिले । भर्खरै भारतले शरणार्थी समस्यामा चासो दिएको भान पारेपनि शब्द छनौटमा समेत कन्जुस्याई गरी “नेपालका शिविरमा रहेका भूटान फर्कन चाहने शरणार्थी” भनेर सम्बोधन गरेको छ, “भूटानी शरणार्थी” सम्म पनि सिधै भन्न सकेको छैन । निकट भविश्यमै शरणार्थीहरुको भाग ( नेपाली रुढ शब्दमा बिलो ) लगाइदै छ र ती भागहरु बिभिन्न देशमा अनुगृहित हुँदै तत्तत् देशमा श्रमिक बन्न पछि लाग्नुपर्नेछ । अवश्य पनि ज्यान सबैलाई प्यारो लाग्छ तर पुस्तौं पुस्ता मरेसरह बाँच्नु भन्दा न्यायका लागि, आफ्ना पुर्खाको बिरासतका लागि र तिनका रगत पसिना बगेका भूमिको सम्मानका लागि पनि भूटानीहरु आफ्नो देश फर्कर्नै पर्छ । लुत्र ेकान लगाएर कसैको निगाहमा उसका पछि लागेर आजीवन अनुगृहित जीवन बाँच्नु भन्दा त आफ्नो देश र जातिको लागि मर्नु कता हो कता अमूल्ृय हुन्छ ।
जुकेना २, अर्घाखाँची
हाल ः योकोहामा, जापान
भूटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका स्वार्थहरू
“हालैका बर्षमा जापानले बिदेशीहरुको आगमन र बसोवासमा नरम नीति अपनाएको हो ?” प्रश्न गरियो— योकोहामा युनिभर्सिटीका एकजना प्राध्यापकसँग । “अवश्य ! तर ,” उनले भने — “ जवसम्म तपाईं हाम्रो दैनिकीलाई दखल पु¥याउनु हुन्न, जवसम्म तपाईं हाम्रा छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जागीरमा प्रतिस्पर्धी बनेर आउनुहुन्न र जवसम्म तपाईं हाम्रो संस्कृतिमा दखल पु¥याउनु हुन्न, तबसम्म मात्र” ।
यस प्रसंगले निकट भविश्यमा अमेरिकाको निगाहमा अमेरिका लगायतका युरोपियन देशहरुमा पुनस्र्थापनाको तयारी भै रहेको भूटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन परिणामको सानो झझल्को दिन्छ । अवश्य पनि बिगत १७ बर्षदेखि राज्यबिहीन भएका भूटानी शरणार्थीहरुको भागिरथ प्रतिक्षाको पीडा, तिनका नयाँ सन्ततिको निर्दोष बालमष्तिष्कमा जन्मजात थोपरिएको अनागरिकको भयावह दुस्वप्न, तिनका शिक्षा, रोजगारी र नागरिक हैसियतको अभाव र अनिश्चितताको पीडा अकल्पनीय छ । भोग्नेहरुलाई मात्र थाहा छ, त्यस पीडाले उनीहरुलाई रातदिन कति डसिरहेछ । अझ कति डसिरहने हो त्यसको अनिश्चितताको कल्पना मात्रले पनि अझ कहाली लाग्दो भविश्य दृष्टिगोचर हुँदा तेश्रो देशमै गएर बरु आफ्नो रोजीरोटी गरेर बाँच्न पाए पनि हुँदो हो भन्ने भावना कतिपयमा प्रबल हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
के प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको बिश्वप्रवक्ता (स्वघोषित?) अमेरिका निस्वार्थः दयालु भएर ६०००० भूटानी शरणार्थीहरुलाई देश भित्राउन खोजेको हो ? अवश्य पनि मानवीयताको भावनामा पुरै शंका गरिहाल्न त सकिदैन तर पनि यस्ता कैयन यक्ष प्रश्नहरु छन् जसको उत्तर तेश्रो मुलुकमा पुनर्थापना लागि तयार हुनु अगावै खोजिनु पर्छ ।
हुनत अमेरिका आफैमा आप्रवासीहरुको देश हो । यस हिसाबले पनि आप्रवासीप्रति अमेरिका तुलनात्मक रुपले उदार देखिन्छ । तर पनि जापानी प्राध्यापकले भनेझैं जवसम्म तपाईं पूर्ण नागरिकका अधिकार प्रयोेग गर्नहुन्न , अर्थात तपाईं रैथाने बासिन्दाका समकक्षी प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नुहुन्न , आफ्नो निजत्व लागु गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न तवसम्म त्यहाँ अवश्य बस्न सक्नुहुन्छ । मानौं तपाईंहरुलाई अमेरिकी नागरिकसँग कुनै कुरामा पनि कमी हुन दिइएन, के तपाईं त्यहाँ तपाईंको आफ्नोपन पाउनुहुन्छ ? के तपाईं आफ्नो देशमा जस्तै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नु हुन्छ ? के तपाईं त्यहाँ उच्च ओहदामा पुग्ने र स्वाभिमानपूर्बक बाँच्ने कल्पना गनुहुन्छ ? तपाईं त्यहाँ आजीवन अनुगृहित भएर बस्नुपर्नेछ र तपाईंका सन्तानहरुपनि । सधैं खुम्चिएर, कुँडिएर ।
आखिर किन अमेरिका भूटानी शरणार्थीहरु प्रति यति दयालु देखिएको छ त ? यो दयालुपना शरणार्थीहरुप्रति हो या निरंकुश भूटानी शासकहरुप्रति ? अमेरिका जसले इराकमा, अफगानिस्तानमा र अन्य बिभिन्न ठाउँमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नारा दिएर तबाह पार्नसक्छ तर सवालाख भूटानीले करीव दुई दशकसम्म राज्यबिहीन हुँदा उनीहरु लुटिंदा, मारिंदा तिनका पक्षमा कत्तिको आवाज उठाएको छ ? अझै पनि भूटान जाने पर्यटकलाई नेपालीभाषी भएका दक्षिणी बस्तीहरुमा जान दिइँदैन (तिनीहरुमाथि गरिएको अत्याचारको पोल खुल्ला भनेर) त्यो कुरामा के अमेरिका अनभिज्ञ छ ?
शरणार्थी अमेरिका लगेर उसले आफ्नो देशमा औद्योगिकीकरण प्रक्रियामा अभाव हुँदै गएको निम्नस्तरको सीपबिहीन जनशक्ति, जुन उसको आर्थिक समृद्धिका अपरिहार्य हुन्छ (किनकि रैथाने अमेरिकीहरु “मसल” मा आधारित श्रम गर्न तयार छैनन, तिनीहरुले पाएका शिक्षाका अवसरले पनि तिनीहरुलाई मष्तिष्कमा आधारित श्रम गर्न बाटो खोलेको छ) त्यो अभाव सोझा र मिहिनेती शरणार्थीबाट पुरा गर्न चाहन्छ । डि.भि.चिठ्ठाको पनि आशय के त्यही त होइन ? अर्कोतिर यसको राजनैतिक पल्ला अझ गहु«ंगो छ । भारतले टुलुटुलु हेर्ने र उसले भारतको डिफ्याक्टो सुरक्षा छाता (कानूनत ः गत फेब्रुअरीको भूटान—भारत मैत्री सन्धीले भूटानको सार्वभौमसत्तामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन ) का नागरिकहरुलाई आफ्नो देशतिर डो¥याएर आफ्नो बिश्वब्यापी प्रभावलाई थप बलियो बनाउन चाहन्छ भने उसको यथास्थितिबादी शक्ति प्रतिको अटुट आस्थालाई कायम गर्दै भूटानी निरंकुश शासकलाई बक्सिस दिन चाहन्छ थप जातीय र धार्मिक सफायाको बाटोमा अघि बढ्न । यसको लागि भूटानी शरणार्थी मार्फत भूटानमा बढ्दै गैरहेको कम्यूनिष्ट प्रभाव भन्ने काल्पनिक बहाना पनि मिल्दै गएको छ , जुन उसको लागि सधैं कडा एलर्जीको रुपमा रहेको छ ।
के अमेरिका भूटानमा हालका राजबंशको प्रथम राजाले सन् १९०७ मा राज्यारोहण गर्नु अगावै नै त्यहाँका दुई मध्ये एक शक्तिकेन्द्र , पारोको राज्य संचालनकर्ता नेपालीभाषी भूटानी थिए भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छ ? के त्यतिबेला नै भूटानको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली थियो भन्ने १०० बर्ष पुराना प्रमाण (जुन शरणार्थीले यस्तो हण्डर र ठक्कर हुँदा, आफ्ना घरमा आगो लगाइदिंदा र जनगणनाको नाममा अत्याचारी खेतालाहरुबाट प्रमाण मागेर नष्ट गरिदिंने लगायतका समस्याका बाबजूद पनि अझै बोकिरहेका छन् ) प्रति जानकार छैन ? के अझैपनि भूटानमा रहेका नेपालीभाषी नागरिकलाई प्रहरी तथा सेनामा भर्ना लिन सन् १९९० देखिनै प्रतिबन्ध लगाइएको छ , सरकारी सेवामा नयाँ प्रवेश दिइएको छैन भन्ने प्रति जानकार छैन ? यी अन्याय अमेरिकाको परिभाषाको नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रको हनन भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? यसको बिरुद्धमा अमेरिकाले कत्तिको आवाज उठाएको छ ? अहिलेको दयालुभाव (?) प्रदर्शनले जातीय र धार्मिक सफायाका लागि बिश्वब्यापी रुपमा पूठ दिन्छ कि दिंदैन ? यसले प्रत्येक देशमा रहेका अल्पसंख्यकहरुमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्छ कि गर्दैन ? कि बिश्वभरका निरंकुश शासकले लखेटेर राज्यबिहीन पारेका नागरिकहरु सबैलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा लैजाने हो ? यदि त्यसै हो भनेपनि लाखौं इराकी, अफगान र प्यालेष्टिनी तथा अफ्रिकाका बिभिन्न देशमा अत्याचार र त्रासमा भागाभाग गरिरहेका लाखौं शरणार्थीहरुलाई पनि उसले लैजाला नै ।
यी प्रश्नहरुले भूटानी शरणार्थीहरुमा अमेरिकाप्रति नकारात्मक भावना उब्जाउन खोजिएको होइन ( त्यस्तो अर्थ नलागोस्)
न त अमेरिकाको भूटानी शरणार्थी प्रतिको सदाशयतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको हो । यो त प्रबृत्तिको बिरोध हो । अमेरिकाले भूटानी शासकको अत्याचारबिरुद्ध मौन रहँदा भूटानी नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाको मूल्य भूटानी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा लैजाने आश्वासनले चुक्ता हुन्छ ? यो त सिधैं निरंकुश शासकलाई तिम्रो बाटाको काँडा म मिल्काइदिएँ, ल अकण्टक आफ्नो यात्रामा अघि बढ भनेर नैतिक बल दिएको होइन ? जुन देशका राजदूतले नेपालका आर्मी ब्यारेक ब्यारेक चाहार्न भ्याउँछन्् त्यो देशले भूटानी निरंकुश शासकलाई जातीय सफाया रोक्न खेलेको भूमिका कहाँनिर छ ?
अमेरिकी सरकारको सहयोगको प्रबृत्ति पनि उत्तिकै गजबको छ । इराक ध्वंसका लागी खर्बौ डलर खर्च गर्ने देशले, नेपालमै पनि द्वन्दकालमा हतियारका लागि करोडौं सहयोग दिने देशले हालै नेपालमा आएको बिनासकारी बाढीले घरबार गुमाएका, भोकले मर्मान्त भएका लाखौंलाख बाढीपीडितको लागि भने पुरै पचास हजार डलर सहयोग गर्छ ( हुनत सहयोग दिनुपर्ने बाध्यता छैन , १ रुपियाँ दिएपनि उसको खुसीको कुरा हो ) । अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकबाट उठाएको करबाट गर्ने खर्च कस्ता क्षेत्रमा गरिरहेको छ, सबैले बुझेकै कुरा हो ।
अर्कोतिर भारत छ, जसले ट्रकमा मालसामान लादेझैं लादेर भूटानबाट नेपाल ल्याई घोप्टाएका शरणार्थी जब सोहीबाटो आफैं हिडेर फर्कन चाहन्छन् तिनमाथि क्रुरतम रुपमा प्रस्तुत भएर निरन्तर तिनका स्वदेश फिर्ति प्रकृयामा मुख्य बाधक बनिरहेको छ । हालैको प्रणव मुखर्जीको जिओडेमोग्रफीक बिश्लेषणले अर्को जगहँसाइ गरेको छ । भूटान, जुन बिश्वकै सर्वाधिक कम जनघनत्व हुने देशहरुमध्ये एक हो ( ४५प्रति बर्ग कि.मी.) त्यहाँ त्यही देशका नागरिक फर्कंदा जनसंख्या असन्तुलन हुने तर्क गर्छन् । मुखर्जी गणितले शरणार्थीप्रति भारतीय ब्यूरोपोलिटिक्सको रवैया कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । गत राष्ट्रपतीय चुनावमा एक पटक प्रस्तावित उम्मेदवार समेत भैसकेका बिद्वान कूटनीतिज्ञ मुखर्जीको यो गणितको लज्जास्पद प्रस्तुतिकरणले भारत नै यो समस्यालाई अल्झाउन चाहन्छ भन्ने तर्कलाई नै बल पु¥याउँछ । के छिमेकीको परिवारमा कलह हुँदा मिलाउन जानुको साटो कुनै एक सदस्यमाथि अत्याचार हुँदा पीडकको पक्षमा लाग्नु असल छिमेकीको धर्म हो ? के मरिसस्, फिजी, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो लगायतका बिभिन्न देशहरुमा रहेका भारतीय मूलका वा हिन्दीभाषी नागरिकलाई ती देशबाट भूटानी शरणार्थीलाई भूटानबाट लखेटेझैं लखेट्ने हो भने भारतको भूमिका यस्तै हुनेछ ? सवा अर्व नागरिकहरुहरु सहित सयौं जातजाति र भाषाभाषीयुक्त प्रजातन्त्रबादी भारत, जसले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका सर्वाधिकारसम्पन्न नेता तथा हालै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनमा जुन किसिमको ऐतिहासिक धार्मिक एवं जातीय समावेशीकरण देखाउन सफल भएको छ, उसैले भूटानबाट नेपालीभाषी र हिन्दूधर्मावलम्बी नागरिकहरुलाई राज्यबिहीन बनाउँदा उल्टै निरंकुश सरकारको समर्थन गरेर नेपालीभाषीको स्वदेश फिर्तीमा भाँजो हाल्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो ? के श्रीलंकामा अल्पसंख्यक तमिलहरुलाई पाखा लगाउने प्रयासबाट शुरु भएको त्यहाँको भयानक गृहयुद्धबाट भारतले पाठ सिक्नु पर्दैन ? २१ औं शताब्दिको लोकतन्त्रको मुख्य संकेत नै ब्यापक समावेशीकरण र अल्पसंख्यकका पक्षमा राज्यले दिएको सम्मानजनक ब्यवहार हो । के नेपालीभाषीको भूटानबाट उन्मूलनले भारतको समृद्धि र सुरक्षालाई सबल बनाउँछ ? भारतले भूटानका एकथरी नागरिकलाई डमी चुनावको लागि ईलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन र अर्काथरी नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न खोज्दा लाठी र गोली बर्साउनु कस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ?
जुन देशले आफ्ना २५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकलाई सर्वस्वहरण सहित देश निकाला गरेको छ त्यही देशले ग्रस नेशनल हेप्पीनेश (खूद राष्ट्रिय खुशी) मापन गरेर आफ्नो देशमा ह्यापीनेश स्टान्डर्ड उच्च भएको नाटक गर्छ । संसदीय प्रजातन्त्रको पपेट ड्रामा गर्छ त्यसैलाई भूटानमा भएको प्रजातन्त्रप्रतिको अग्रगामी पाइला भनेर डङ्का पिट्ने भारतीय संचार माध्यमले शरणार्थीका पक्षमा सिन्को भाँच्न त परै जाओस् उल्टो नकारात्मक प्रचारबाजी गर्दा प्रजातन्त्रको वकालत ठान्दा हुन् ।
चिन्ताको बिषय हो —भूटानी शरणार्थीहरुको बहुलता रहेका भनिएको भूटान कम्यूनिष्ट पार्टी (माओबादी) ले हतियारको बलबाट संघर्ष अघि बढाउन खोजेको हल्ला । यो नै अमेरिकाले भूटानमा कम्यूनिष्ट प्रभाव हावी हुन नदिन शरणार्थी तेश्रो देशमा पुनर्वास गराउन जोड दिनुको कारण हो भन्ने एकथरिको तर्कलाई बल पु¥याउँछ । अमेरिका र भारतले श्रीलंकाको उदाहरणबाट नै पनि के बुझ्न सक्छ भन् हतियारबन्द बिद्रोहको लागि कम्यूनिष्ट नै हुन नपर्ने रहेछ । वास्तवमा हतियारबन्द आन्दोलनको हल्लाले भूटानी शरणार्थीको पल्ला कमजोर पार्न प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका खेल्ने हुनाले शरणार्थी नेताहरु सचेत हुनैपर्छ । यदि शान्तिपूर्बक पुकारिएका हजार आवाज पनि सुन्न कोही तयार हुँदैनन् भने त्यस अवस्थामा शरणार्थीहरुलाई आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाईंका लागि के गर्नुपर्छ, तिनीहरुले निर्णय गर्नसक्छन् । हिंसाको प्रयोग सभ्य समाजका लागि शोभनीय हुँदैन (चाहे जो सुकैले जे सुकै नाममा गरेको होस्)
भर्खरै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत नान्सी पावेल नेपाल आएकी छिन् । उनी एउटी नारी भएकोले पनि राज्यहीन नारीको, तिनले सन्तान हुर्काउन गर्नुपरेको संघर्षको, तिनका नानीहरुले स्कूल जान नपाउँदाको र तिनका पति र हुर्के बढेका छोराहरुले काम नपाएर जुवा तासमा दिन काटिरहँदाको र आफन्तहरुको क्रुर हत्याको पीडाको कल्पना गर्नसक्छिन् । आफ्नो पोत्ने चुलो र बच्चा खेल्ने आँगन नहुँदाको दर्द महिलालाई कति हुन्छ अनुमान गर्न सक्छिन् (भलै उनले चुलो पोत्ने कुरा नबुझ्लिन् ) । शरणार्थीप्रतिका अत्याचारका फेहरिस्त बुझ्न उनलाई टेक नाथ दाहालको निर्वासन ग्रन्थका दस्तावेज बढाइचढाई लाग्छ भने एकताका भूटानी शाही परिवारका पाहुना भै भूटान भ्रमण गरेका माइकल हट को अनबिकमिङ सिटिजन पढून (नपढेकी भए) । अमेरिकाका लागि भूटानी शरणार्थी आफ्नो देशमा लगेर भारतलाई खुच्चिङ्ग भनेर कुनै फाइदा हुनेछैन, खास गरी उसको प्रजातन्त्रको प्रवक्ताको प्रस्तुतिका लागि । बरु भारतका केही नेताहरु (जुन सधैं त्यहाँको रुढीबादी कर्मचारीतन्त्रबाट प्रभावित देखिएका छन् ) लाई समेत बिश्वासमा लिएर भूटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती र सम्मानजनक बसाइको लागि अबिलम्ब कदम चाल्न उनको सरकारसँग आवश्यक कदम चाल्न सक्छिन् । त्यति भए यो समस्या छिनभरमा समाधान हुनेछ र स्वार्थप्रेरित तेश्रो देशमा पुनस्र्थापनाको दोषबाट ऊ मुक्त हुनेछ ।
शरणार्थीहरुको आन्दोलन शसक्त हुन सकेका छैनन् । ती बर्षौंको निरासाले थाकेका, गलेका र निरीह देखिएका छन् । मेचीपुलमा तिनको शान्तिपूर्ण अभियानमा भारतीय सुुरक्षाबलबाट गोली हानेर एक भूटानीे शहीद भएपछि भारतको अन्तराष्ट्रिय छबिमा कालो धब्बा लागेको छ । तर भूटानी घरफिर्ती अभियानलाई ठूलो बल दिएको छ (यदि त्यो हिंसात्मक आन्दोलनको क्रममा भएको भए भूटानी शरणार्थीको बिपक्षमै हुने थियो ) । भारतका सीताराम यचुरी लगायतका हस्तीहरुले शरणार्थीहरको स्वदेशफिर्ती अभियानमा तीब्रता दिएर भारतमाथि लागेको कलंक मेट्न सक्छन् । सर्बशक्तिमान सत्तारुढ दलकी नेतृ सोनिया गान्धीले यो अन्यायको अन्तका लागि पहल गरेर आफ्नो उचाइलाई अझ उन्नत बनाउने बेला भएको छ अहिले । भर्खरै भारतले शरणार्थी समस्यामा चासो दिएको भान पारेपनि शब्द छनौटमा समेत कन्जुस्याई गरी “नेपालका शिविरमा रहेका भूटान फर्कन चाहने शरणार्थी” भनेर सम्बोधन गरेको छ, “भूटानी शरणार्थी” सम्म पनि सिधै भन्न सकेको छैन । निकट भविश्यमै शरणार्थीहरुको भाग ( नेपाली रुढ शब्दमा बिलो ) लगाइदै छ र ती भागहरु बिभिन्न देशमा अनुगृहित हुँदै तत्तत् देशमा श्रमिक बन्न पछि लाग्नुपर्नेछ । अवश्य पनि ज्यान सबैलाई प्यारो लाग्छ तर पुस्तौं पुस्ता मरेसरह बाँच्नु भन्दा न्यायका लागि, आफ्ना पुर्खाको बिरासतका लागि र तिनका रगत पसिना बगेका भूमिको सम्मानका लागि पनि भूटानीहरु आफ्नो देश फर्कर्नै पर्छ । लुत्र ेकान लगाएर कसैको निगाहमा उसका पछि लागेर आजीवन अनुगृहित जीवन बाँच्नु भन्दा त आफ्नो देश र जातिको लागि मर्नु कता हो कता अमूल्ृय हुन्छ ।
जुकेना २, अर्घाखाँची
हाल ः योकोहामा, जापान
